छत्रपती संभाजीनगर, दि. २२ – महिलांची सुरक्षा हा केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय नसून, सुशासनाचा महत्त्वाचा निकष आहे. पीडित महिलेचे म्हणणे कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता शांतपणे ऐकावे आणि तिच्या सन्मानाची काळजी घ्यावी. गुन्ह्यांबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबताना पीडितांबाबत कमाल संवेदनशीलता राखणे, हे प्रभावी पोलीस व्यवस्थेचे सूत्र असले पाहिजे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले.
राष्ट्रीय महिला आयोग व महाराष्ट्र पोलिसांच्या वतीने आयोजित ‘शक्ती व सुरक्षा’ कार्यक्रमांतर्गत सायबर गुन्ह्यांविरोधात पोलिसांची क्षमतावृद्धी कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी राष्ट्रीय महिला आयोगाचे सदस्य सचिव सुदीप जैन, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव, राज्याच्या महिला गुन्हे प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक शारदा राऊत, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या सचिव नंदिनी आवाडे, पोलीस उपायुक्त पंकज अतुलकर, राष्ट्रीय महिला आयोगाचे संचालक राम अवतार सिंह व समन्वयक सर्वेश पांडे आदी उपस्थित होते.
श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, केवळ तक्रार स्वीकारून किंवा एफआयआर नोंदवून पोलिसांचे कर्तव्य संपत नाही. पीडित महिलेला वन स्टॉप सेंटर, संरक्षण अधिकारी व मोफत कायदेशीर मदतीची माहिती देऊन संबंधित यंत्रणांशी जोडून द्यावे. पोलीस, संरक्षण अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग आणि इतर यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवावा.
त्या म्हणाल्या की, तक्रारदार महिलेबाबत कोणताही पूर्वग्रह ठेवू नये. तिला पुरेसा वेळ देऊन तिचे म्हणणे मध्येच न तोडता ऐकून घ्यावे. आघातामुळे घटनेचा क्रम सांगताना पीडितेला अडचण येऊ शकते. त्यामुळे घाईघाईने निष्कर्ष काढू नयेत. सन्मानपूर्वक वागणुकीतून तिचा पोलिसांवरील विश्वास वाढतो.
बदलत्या काळानुसार गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलत आहे. सायबर गुन्हे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक, बनावट चित्रफिती आणि डिजिटल आर्थिक फसवणुकीसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पोलिसांनी तंत्रज्ञान, माहिती आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा प्रभावी वापर करावा. महिलांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती देणेही आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक तक्रार गांभीर्याने घेऊन तपास निष्पक्षपणे व वेळेत पूर्ण करावा. ‘सुरक्षित महिला म्हणजे सक्षम समाज आणि सक्षम समाज म्हणजे सक्षम राष्ट्र,’ हे सूत्र लक्षात घेऊन सर्व यंत्रणांनी एकत्रित काम करावे. महाराष्ट्र पोलीस महिलांना न्याय देण्यासाठी प्रभावीपणे काम करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
श्री. जैन म्हणाले की, पीडित महिला पोलीस ठाण्यात येते तेव्हा पोलीस हे तिच्यासाठी सरकारचे पहिले द्वार असतात. त्यामुळे महिलांचे म्हणणे कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता संवेदनशीलतेने ऐकावे. तक्रारीस विलंब झाला म्हणून प्रश्न उपस्थित करू नयेत आणि बळजबरीने तडजोड करण्याचा प्रयत्न करू नये.
प्रत्येक प्रकरणात भक्कम पुरावे गोळा करून कायदेशीर कर्तव्य पार पाडावे. त्याचबरोबर पीडितेचा सन्मान राखून तिला आवश्यक आधार द्यावा. पोलिसांची संवेदनशील वागणूक पीडितेच्या आयुष्यावर सकारात्मक परिणाम करू शकते. महिलांच्या सन्मानाची व सुरक्षेची संस्कृती पुढे नेणे आवश्यक आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी खंबीरपणे कर्तव्य बजावताना संवेदनशीलताही जपावी. संवेदनशीलता ही प्रभावी व व्यावसायिक पोलीसिंगची ताकद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री. पवार म्हणाले की, डिजिटल युगात सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे होत आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांचा प्रभावी तपास करण्यासाठी पोलिसांची तांत्रिक क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपासाच्या आधुनिक पद्धतींचा प्रभावी वापर करावा. त्याचबरोबर सायबर गुन्ह्यांच्या पीडितांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी सक्षम आणि तत्पर प्रतिसाद व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.
सायबर गुन्ह्यांचा तपास करताना तांत्रिक कौशल्याबरोबरच पीडितांशी संवेदनशीलतेने संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. पीडितांना योग्य आधार देऊन त्यांच्या गरजा समजून घेणारी पीडित-केंद्रित कार्यपद्धती पोलिसांनी स्वीकारावी. यामुळे पोलीस व्यवस्था अधिक जबाबदार, व्यावसायिक व नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होईल. या प्रशिक्षणातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर व संवेदनशील पोलीसिंग अधिक सक्षम होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या कार्यशाळेस छत्रपती संभाजीनगर (शहर आणि ग्रामीण), जालना, धाराशिव, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर आणि रेल्वे पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच सायबर पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा आणि महिला मदत कक्षातील (भरोसा सेल) १५० पोलीस अधिकारी आणि २०० पोलीस अंमलदार या प्रशिक्षणात सहभागी झाले होते.