मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या पीठानं रेस्टॉरंटनं दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. ग्राहकांना बनावट आणि हानीकारक जेवण वाढून त्रास देणाऱ्यांना आता तसाच त्रास भोगावा लागेल, अशा शब्दांत न्यायालायनं ताशेरे ओढले.

रेस्टॉरंटवर झालेली कारवाई काव्यात्मक न्याय असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. ‘तुम्ही लोकांना हानीकारक खाद्यपदार्थ खाऊ घातलेत. त्यांना त्रास दिलात. त्यामुळे आता तुम्हाला भोगावं लागेल. यावेळी आम्ही कठोर पवित्रा घेणार आहोत,’ असं न्यायालयानं म्हटलं. आम्ही वापरत असलेलं पनीर दुधापासून नव्हे, तर ऍनालॉगपासून तयार करण्यात आलंय, असं स्पष्ट शब्दांत तुम्ही मेन्यू कार्डमध्ये लिहिलं होतं का, असा थेट सवाल न्यायालयानं हॉटेल व्यवस्थापनाला विचारला.

पनीरच्या नावाखाली तुम्ही लोकांना भलतंच काहीतरी खाऊ घातलं आणि आता सुधारणेसाठी नोटिस द्यायला हवी होती, असं म्हणता. आमच्याकडे अस्सल जेवण उपलब्ध नाही, अशी पाटीच तुम्ही का लावत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाकडून हॉटेल व्यवस्थापनाला विचारण्यात आला.

एफडीएनं थेट कारवाई करण्याआधी आम्हाला एक सुधारणा नोटिस द्यायला हवी होती, असं हॉटेल व्यवस्थापनानं याचिकेत म्हटलं होतं. भविष्यात कधीही ऍनालॉग पनीरचा वापर करणार नाही, अशी खात्री सुनावणी दरम्यान हॉटेलकडून न्यायालयाला देण्यात आली. पण न्यायालयानं हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

आपण काय खातोय हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार ग्राहकांना आहे. तुम्ही ग्राहकांना ती वस्तू कशी काय वाढू शकता, जी त्यानं मागितलेलीच नाही? तुमच्यावर दंड लावायला हवा. पीडित ग्राहकांनी ग्राहक संरक्षण न्यायालयात जाऊन भरपाई मागायला हवी, असं न्यायालयानं म्हटलं.