म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: ‘महाराष्ट्र कायमच उद्योगस्नेही राज्य राहिले आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचे स्थलांतर होणे किंवा ते बंद होणे आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही,’ अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतली. ‘राज्याची औद्योगिक ताकद कायम राहावी, यासाठी राज्य सरकारने तातडीने या प्रश्नी लक्ष घालावे,’ अशी अपेक्षाही त्यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे, अशी टीका करून, राज्यातील उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत आणि रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात, याकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी सूचना पवार यांनी केली आहे.
चाकण, तळेगावसह राज्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतींचा युद्धपातळीवर विकास करावा, खड्डे व वाहतूक कोंडीची समस्या तातडीने सोडवावी, सर्व सरकारी यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय राहण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि उद्योजकांच्या समस्या ठरावीक कालमर्यादेत मार्गी लावण्यासाठी एक खिडकी योजना यंत्रणा उभारावी, अशा वेगवेगळ्या सूचना पवार यांनी केल्या आहेत.
दरम्यान, गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील सुमारे ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची कबुली केंद्र सरकारने राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे. या कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांना पुरेसा मोबदला मिळाला का, याची माहिती मात्र सरकारदरबारी उपलब्ध नाही. हे अत्यंत धक्कादायक असल्याचे निरीक्षण पवार यांनी नोंदविले आहे.
सरकारने काय स्पष्टीकरण दिलं?
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातून ४० उद्योग बाहेर गेल्याच्या दाव्याचा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी इन्कार केला. चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी येत्या १६ तारखेला आपण स्वतः उद्योजकांची भेट घेणार आहोत. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातून उद्योग इतर राज्यांत स्थलांतरित झाल्याचे, राज्यातील ३६,२११ कंपन्या बंद पडल्याचे आरोप चुकीचे आहेत. विरोधकांकडून चुकीची आकडेवारी मांडून उद्योग विभागाची बदनामी करण्याचा आणि जनतेमध्ये चुकीचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोली जिल्हा दौऱ्यावर असलेल्या सामंत यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधला.
ते म्हणाले, ‘केंद्र सरकारच्या नियमानुसार आवश्यक आर्थिक दस्तऐवज वेळेत सादर न करणाऱ्या अथवा दीर्घ काळ निष्क्रिय असलेल्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया केली जाते. ही नियमित स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६ हजारांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी अशा प्रकारे रद्द झाली आहे. या कंपन्यांमध्ये बिझनेस सर्व्हिसेस क्षेत्रातील १४,६१३, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील ६,५८२, ट्रेडिंग क्षेत्रातील ४,१९६ आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील २,३५६ कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्या महाराष्ट्रातून उद्योग स्थलांतरित झाल्याचे चित्र निर्माण करणे चुकीचे आहे.’
ही प्रक्रिया केवळ महाराष्ट्रात झालेली नसून याच कालावधीत दिल्लीमध्ये सुमारे ३४,८००, उत्तर प्रदेशात २३,१०० आणि गुजरातमध्ये ११,२०० कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे. देशभरात एकूण २ लाख ४ हजारांहून अधिक कंपन्यांबाबत अशी प्रक्रिया करण्यात आल्याचेही सामंत यांनी सांगितले. उद्योग विभागामार्फत करार झालेली एकही कंपनी बंद पडलेली नाही. विविध सेवा, वाहतूक, व्यापार अथवा अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांची आकडेवारी औद्योगिक कंपन्यांशी जोडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे, असे ते म्हणाले.
‘गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षांपासून परकीय थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोस येथे करण्यात आलेल्या करारांपैकी सुमारे ७५ ते ८० टक्के करारांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे,’ असेही सामंत यांनी सांगितले.