केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) जलप्रदूषणाच्या कारणामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवलेल्या उत्सवमूर्तींवर पूर्णपणे बंदी आणणारी मार्गदर्शक तत्त्वे १२ मे २०२० रोजी आणली असताना, त्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे गाऱ्हाणे मांडत रोहित जोशी यांच्यासह अन्य पर्यावरणप्रेमी व शाडू मातीच्या मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांनी जनहित याचिका केली. तर, पूर्ण बंदीविरोधात ‘पीओपी’ मूर्तिकारांच्या काही संघटनांनी याचिका केल्या.

Ramesh Mhatre Case: डॉक्टर मारहाणीचा तपास उपायुक्तांकडे द्या! नगरसेवक रमेश म्हात्रेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश
त्यानंतर ‘सीपीसीबी’ने आपल्या भूमिकेत बदल केल्याने राज्य सरकारने सहा फुटांवरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्याचे धोरण आणले. या दोन्हीलाही जनहित याचिकाकर्त्यांनी ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत सुधारित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या साऱ्याविषयी न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी होत आहे.

‘मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसून मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरूपात असल्याचे सीपीसीबीने गेल्या वर्षी स्पष्ट केले असल्याने पूर्ण बंदीच्या जनहित याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला अर्थ उरत नाही. तरीही जलप्रदूषणाचा विचार करता, पुनर्प्रक्रियेचा उपाय राबवून टप्प्याटप्प्याने पुढील दोन-तीन वर्षांत समुद्र व अन्य नैसर्गिक जलप्रवाहांतील पीओपी मूर्तींचे विसर्जन थांबू शकेल’, अशी भूमिका यापूर्वी राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आली. तर, ‘वर्षानुवर्षे बंदीची अंमलबजावणीच होत नसून यापुढेही पीओपीला परवानगी दिल्यास पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होईल.

या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांनी रविवार, २६ जुलैच्या ‘मन की बात’मध्ये पुन्हा एकदा शाडू मातीच्या मूर्तींच्या वापराचे आवाहन केले असल्याकडे खंडपीठाने महाधिवक्तांचे लक्ष वेधले आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. तेव्हा, पुढील सुनावणीच्या वेळी भूमिका स्पष्ट करू, असे महाधिवक्तांनी न्यायालयाला सांगितले.

गतवर्षी भूमिकेत बदल का ?
‘सीपीसीबीच्या २०१० मधील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पीओपी मूर्तीबाबत थेट बंदी नव्हती. २०२० मधील मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे निर्मिती, विक्री व विसर्जन या तिन्हीवर बंदी आणण्यात आली. मात्र, त्याला आवश्यक वैधानिक आधार नाही. पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, ती जारी करण्यात आली’, अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद ‘सीपीसीबी’च्या वकिलांनी केला. तेव्हा, ‘तुमच्या त्या बंदीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे राष्ट्रीय हरित लवाद, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचेही आदेश पूर्वी झाले. मग गेल्या वर्षीच राज्य सरकारचा प्रस्ताव आल्यानंतर भूमिकेत बदल का केला?’, असा प्रश्न खंडपीठाने केला.