भाडेतत्त्वावर जागा देण्यात आली होती

द्वारका चौकातील सर्व्हे क्रमांक ४८९ मधील फायनल प्लॉट क्रमांक २८२ ही चार एकर जागा नाशिक महापालिकेच्या मालकीची आहे. नाशिक नगरपालिका अस्तित्वात असताना सदर जागा १९७३ पासून भाडेतत्त्वावर दुकानदारांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सद्यस्थितीत या जागेवर १०९ दुकानदार व्यवसाय करीत आहेत.

१५ दिवसांत जागा खाली करण्याचे आदेश

या भूखंडावर ‘बीओटी’ तत्त्वावर व्यावसायिक संकुल तसेच पूर्व विभागीय कार्यालय उभारण्याची महापालिकेची योजना होती. रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरत असल्याप्रकरणी संबंधित दुकानदारांना महापालिकेने २०१५ मध्ये नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्तांनी सदर दुकानदारांना अनधिकृत ठरवत १५ दिवसांत जागा खाली करण्याचे आदेश दिले होते.

Mumbai Railway : यंदा गणेशभक्तांचा प्रवास सुकर होणार! मध्य रेल्वेकडून मोठा निर्णय, मुंबई-कोकण विशेष रेल्वे धावणार; वाचा सविस्तर वेळापत्रक

दुकानदारांची उच्च न्यायालयात धाव

यासंदर्भात दाखल याचिकेवर जिल्हा न्यायालयाने दि. ५ जानेवारी २०२३ रोजी आदेश पारित करत महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. जिल्हा न्यायालयाच्या या आदेशांविरोधात दुकानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेविरोधात दुकानदारांच्या तब्बल ४० याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.

आदेश बेकायदेशीर ठरविले.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्तांनी कुठलेही न्यायोचित कारण न देता दुकानदारांना अनधिकृत ठरवून निष्कासित करण्याचे आदेश पारित केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने उपायुक्तांचे आदेश बेकायदेशीर ठरविले.

Asha Bhosle : आशा ताईच्या फोटोला कधी हार घालत नाही, उषा मंगेशकरांनी भावूक कारण सांगितलं; अचानक जाण्याने कुटुंबावर मोठा आघात

पालिकेचा दावा कायम

या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु, एका अतिरिक्त आयुक्तांनी सदरची फाइल नऊ महिने दडवून ठेवल्याने पालिकेला मोठा फटका बसला होता. आयुक्त मनीषा खत्री यांनी विधी विभागाकडे पाठपुरावा करत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याने सदरील जागेवरील पालिकेचा दावा कायम राहिला आहे.

ॲड. तुषार मेहतांकडे जबाबदारी

द्वारका चौकातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या चार एकर जागेची आजच्या बाजारभावानुसार किंमत दीडशेकोटी रुपयांच्याही पुढे आहे. त्यामुळे ही जागा वाचविण्यासाठी आयुक्त खत्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी अधिवक्ता ॲड. तुषार मेहतांची मदत घेतली आहे. महापालिकेच्या वतीने ॲड. मेहतांनी बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानदारांना कायदेशीर नियमानुसार नव्याने नोटिसा बजावून त्यांची बाजू ऐकून घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची चूक भोवली

सप्टेंबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने द्वारका अतिक्रमणप्रश्नी महापालिकेविरोधात निकाल दिला होता. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची महापालिकेला मुभा होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासंदर्भातील फाइल महापालिकेच्या एका अतिरिक्त आयुक्तांच्या कपाटात अनेक महिने धूळ खात पडून होती. उच्च न्यायालयाच्या निकाल लागून वर्ष लोटले तरी, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे आयुक्तांनी बैठकीत सदर अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली होती.