मुंबई, दि. २३: महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या थेट परकीय गुंतवणूक, अनिवासी भारतीय व राजशिष्टाचार विभाग आणि जैन चार्टर्ड अकाउंटंट्स फेडरेशन (जेसीएएफ) यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या कराराच्या माध्यमातून राज्यात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करणे, भांडवल उभारणीला चालना देणे, ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढविणे तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांशी संपर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि विविध विकास क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

करारानुसार जैन चार्टर्ड अकाउंटंट्स फेडरेशन आपल्या जागतिक संस्थात्मक, कॉर्पोरेट, अनिवासी भारतीय, आर्थिक व शैक्षणिक नेटवर्कच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावणार आहे. तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतातील कररचना, फेमा, कंपनी कायदे आणि अन्य कायदेशीर बाबींविषयी तांत्रिक मार्गदर्शन व सल्लागार सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

याबरोबरच महाराष्ट्र शासन आणि जेसीएएफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणूकदार गोलमेज परिषदा, कार्यशाळा आणि जागतिक गुंतवणूकदार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाचा थेट परकीय गुंतवणूक विभाग जेसीएएफमार्फत येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक धोरणात्मक व प्रशासकीय सहकार्य उपलब्ध करून देणार आहे.

या सामंजस्य करारावर महाराष्ट्र शासनातर्फे थेट परकीय गुंतवणूक, अनिवासी भारतीय व राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे आणि जैन चार्टर्ड अकाउंटंट्स फेडरेशनतर्फे अध्यक्ष (ॲपेक्स) सीए शांतीलाल कोचर यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उपसचिव क्रांती पाटील, अवर सचिव अविनाश सोलवट, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सहसचिव व धोरणात्मक सल्लागार डॉ. संतोष भोसले तसेच जैन चार्टर्ड अकाउंटंट्स फेडरेशनचे पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ