मुंबई, दि. १५ : कोविड-१९ संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या आणि ज्यांच्या संगोपनासाठी कुटुंबातील सदस्य अथवा नातेवाईक इच्छुक नाहीत, अशा बालकांना बालगृहात ठेवण्यात आले आहे. सध्या २१ वर्षांपर्यंत बालगृहात राहण्याची सुविधा आहे. ही वयोमर्यादा वाढवून २३ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या नावे प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव योजना राबविण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, १८ वर्षांखालील एकूण ८७४ पात्र बालकांच्या नावे प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव करण्यात आली आहे. तसेच २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या १०३ लाभार्थी बालकांना मुदत ठेव रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे. मात्र, २१ वर्षांनंतरही या बालकांना २३ वर्षांपर्यंत बालगृहात राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महिला व बालविकास विभागामार्फत कोविड-१९ मुळे अनाथ झालेल्या आणि नातेवाईकांकडून संगोपन शक्य नसलेल्या बालकांसाठी बालसंगोपन योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र बालकांच्या नावे पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव करण्यात आली आहे.

बालकांची काळजी व संरक्षण करण्यासाठी राज्यात सध्या खुले निवारागृह, निरीक्षणगृह, विशेषगृह, सुरक्षित जागा, बालगृह, एचआयव्ही बाधित बालकांसाठी बालगृह, विशेष दत्तकगृह, अनुरक्षणगृह आदी मिळून नऊ प्रकारच्या संस्था कार्यरत असून त्यांची संख्या राज्यात ५४५ आहे. त्यामध्ये ६३ शासकीय आणि ४८२ स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) व्यवस्थेनुसार, काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या सहा वर्षांवरील बालकांना बालगृहात, तर सहा वर्षांखालील बालकांना विशेष दत्तकगृहात दाखल करण्यात येते. या संस्थांच्या कामकाजाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ