मुंबई, दि. १५ : कारावासाची शिक्षा पूर्ण केलेले मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन बंदी यांच्या पुनर्वसनासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत सहायक अनुदान योजना राबविण्यात येते. या बंदीवानांच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करून ती रू.२५ हजार अनुदानावरून आता रू.५० हजार इतकी करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेत आता, निर्दोष मुक्त झालेल्या परंतु किमान एक वर्ष शिक्षा भोगलेल्या बंदींचाही समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
या योजनेचा उद्देश शिक्षा पूर्ण करून किंवा निर्दोष मुक्त होऊन समाजात परतलेल्या व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि त्यांना पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळण्यापासून परावृत्त करणे हा आहे. तसेच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून, किमान एक वर्ष कारावास भोगल्यानंतर निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला रु. १,०००/- इतके आर्थिक सहाय्य दिले जात होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने वाढ करून १४ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार ही रक्कम रु. २५,०००/- करण्यात आली. महिला व बाल विकास विभागाने अनुदानाची रक्कम रु. २५,०००/- वरून रु. ५०,०००/- करण्याची शिफारस केली होती. त्यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे अनेक वर्षे कारावास भोगल्यानंतर मुक्त होणाऱ्या व्यक्तींचे वय साधारणतः ४० वर्षांपेक्षा अधिक असते. अशा परिस्थितीत स्वतःचा किंवा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अधिक भांडवलाची आवश्यकता असते. तसेच, पुनर्वसनासाठी शासनाकडून उपलब्ध असलेले हे एकमेव आर्थिक सहाय्य असल्याने त्यात वाढ करण्याबाबत शासन दर तीन वर्षांनी आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
गेल्या तीन वर्षांत दरवर्षी सरासरी १६२ बंदी निर्दोष मुक्त झाले आहेत. तसेच, योजनेअंतर्गत मागील तीन वर्षात दरवर्षी सरासरी १५५ मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन लाभार्थ्यांना सहायक अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे भविष्यात या योजनेअंतर्गत एकूण सरासरी ३१७ लाभार्थी अपेक्षित आहेत.
योजनेनुसार लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर परिविक्षा अधिकाऱ्यांचा गृह चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर पात्र लाभार्थी निश्चित केले जातील. शासनाकडून मंजूर झालेला निधी आयुक्तालयामार्फत संबंधित जिल्हा कार्यालयांना वितरित केला जाईल आणि तेथून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन एकरकमी जमा केला जाईल.
०००
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ