मुंबई, दि. ०२ : अनुसूचित जातीतील मातंग व तत्सम (मातंग, मांग, मिनीमादिग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग, मांग-गारोडी, मांग गारुडी, मादगी, मादिगा) समाजातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ने अण्णा भाऊ साठे राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्तीची कमाल वयोमर्यादा ३५ वरून थेट ४५ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वयोमर्यादा शिथिलता केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२३ च्या अधिछात्रवृत्तीसाठी लागू राहणार आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत पीएचडीसाठी कायमस्वरूपी नोंदणी केलेल्या अनुसूचित जातीतील मातंग व तत्सम जातीतील पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना ४५ वर्षांपर्यंतच्या वयोमर्यादेचा लाभ घेता येणार आहे.

‘आर्टी’च्यावतीने अनुसूचित जातीतील मातंग व तत्सम समाजातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी ‘अण्णा भाऊ साठे संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजना २०२६’ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत २०२३, २०२४ आणि २०२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये पीएचडीसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यापूर्वी या अधिछात्रवृत्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. आता २०२३ च्या अधिछात्रवृत्तीसाठी ही मर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रौढ व अनुभवी संशोधकांनाही संशोधनासाठी आर्थिक पाठबळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे विविध विषयांवर संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही अधिछात्रवृत्ती महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

‘अण्णा भाऊ साठे राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती’साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदतही वाढविण्यात आली आहे. पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांनी १८ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन आर्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे यांनी केले आहे.

संशोधक विद्यार्थ्यांनी आर्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली अधिछात्रवृत्तीची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर अटी तपासून मुदतीपूर्वी अर्ज करावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

संशोधकांसाठी संधीचे नवे दालन

वयोमर्यादेत केलेली ही शिथिलता आणि अर्जाची वाढविलेली मुदत यामुळे मातंग व तत्सम समाजातील पीएचडी संशोधकांना संशोधन पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार असून, ज्ञाननिर्मितीच्या प्रवाहात वंचित समाजातील संशोधकांचा सहभाग अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

0000

अश्विनी पुजारी/विसंअ