मुंबई -अनुप फंड
आयुक्त तथा संचालक श्री अभिषेक कृष्णा यांच्या विशेष प्रयत्नाने राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन लागू करण्यात आले.
नगर विकास विभागाने १० जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील राज्यस्तरीय संवर्गाव्यतिरिक्त अधिकारी, कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात येणार असून राज्य शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील कर्मचारी एनपीएसच्या प्रतीक्षेत होते. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यात एनपीएस लागू असली तरी नगरपरिषदांच्या बाबतीत स्वतंत्र कार्यपद्धती नसल्यामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचा आणि संस्थेचा हिस्सा स्वतंत्र खात्यात जमा केला जात होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कर्मचारी सेवानिवृत्त किंवा दिवंगत झाल्यानंतर त्यांची निवृत्तीवेतन प्रकरणे तयार करण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाच्या ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या निर्णयातील तरतुदी लागू राहतील. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम आणि नियोक्ता म्हणून नगरपरिषदा-नगरपंचायतींचा १४ टक्के हिस्सा दरमहा एनएसडीएलकडे जमा केला जाईल. ही जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची म्हणजेच डीडीओची राहील. लेखा विभागाचे प्रमुख ट्रेझरी ऑफिसर म्हणून काम पाहतील आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा प्रान क्रमांक काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील.

योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी नगर विकास विभागाचे सहसचिव किंवा उपसचिव यांची विभागीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच विभागीय स्तरावर विभागीय सहआयुक्त किंवा उपआयुक्त हे स्टेट कंट्रोलिंग ऑफिसर म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. जिल्हा स्तरावर जिल्हा सहआयुक्त हे उपराज्य देखभाल अभिकरणाचे काम पाहतील.

या योजनेसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च संबंधित नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून करायचा आहे. यासाठी शासनाकडून कोणताही निधी दिला जाणार नाही. आतापर्यंत बँकेत जमा झालेल्या रकमा आणि त्यावरील व्याज विचारात घेऊन त्यात तफावत असल्यास ती रक्कम देखील संबंधित संस्थांनाच भरावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यभरातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे.
आयुक्त यांनी विशेष प्रयत्न केल्यामुळे त्यांचा सर्व कर्मचारी तर्फे कौतुक होत असून संघटनेचे अध्यक्ष श्री विश्वनाथ घुगे यांनी त्यांचे सत्कार केले.