• सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना, 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण

बुलढाणा, दि. 29 (जिमाका): कधी अवेळी पाऊस, कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट आणि अतिवृष्टी… अशा एकामागून एक येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे हवालदिल झालेल्या महाराष्ट्रातील बळिराजाला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ची घोषणा केली असून, या महाकर्जमुक्ती योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे.

खरीप हंगामाच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरती कर्जमुक्ती देणारी नसून, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना सन्मानाने जगण्याची आणि त्यांना नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी ‘नवसंजीवनी’ ठरणार आहे.

या योजनेचे स्वरुप केवळ कर्जमुक्ती नाही तर, विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा अभ्यासपूर्ण विचार करून या योजनेची आखणी करण्यात आली असून, यात प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे तीन घटकांचा समावेश आहे :

२ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती : जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीची थेट मदत दिली जात आहे. यापूर्वीच्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या पात्र लाभार्थ्यांसाठीही यात विशेष व स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.

एकवेळ समझोता योजना (OTS) : ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) योजना लागू असेल. यात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर, शासन आपली कर्जमुक्तीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन : अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची प्रामाणिकपणे आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञान आणि संपूर्ण पारदर्शकता : कर्जमुक्ती प्रक्रियेत कोणतीही तांत्रिक अडचण किंवा दिरंगाई होऊ नये, यासाठी ‘महाआयटी’च्या माध्यमातून संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी या याद्या गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. याशिवाय, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत एसएमएस (SMS) पाठवूनही सूचित केले जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन: ‘आधार प्रमाणीकरण’ अनिवार्य!

योजनेचा लाभ थेट खात्यात मिळवण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर, आपल्या आधार नंबरसह किंवा यादीतील विशिष्ट नंबरसह ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण (KYC) करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती योग्य असल्याची शेतकऱ्यांनी खात्री दिल्यानंतरच रक्कम खात्यात जमा होईल. एकवेळ समझोता योजनेतील लाभार्थ्यांनी आधी आपल्या हिश्शाची रक्कम भरणे आवश्यक आहे, तरच शासनाचा लाभ मिळेल.

तक्रार निवारण आणि चोख प्रशासकीय समन्वय :

योजनेच्या पारदर्शकतेवर शासनाने विशेष भर दिला आहे. कर्जखात्याच्या माहितीत किंवा बँक तपशीलात काही तांत्रिक त्रुटी असल्यास शेतकऱ्यांना दाद मागता यावी, यासाठी सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हास्तरावर विशेष समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी, बँका, महाआयटी आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात अचूक समन्वय साधण्यात आला असून, कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि गतिमान झाली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ च्या माध्यमातून राज्यातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा ‘कर्जमुक्त’ होऊन ‘कर्जपात्र’ होणार आहेत. यामुळे त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती आणि ऊर्जा मिळणार आहे.

00000