खारफुटींच्या योग्य संरक्षणाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या कायमस्वरूपी आदेशाप्रमाणे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने खारफुटींच्या तोडीसाठी याचिकेद्वारे परवानगी मागितली होती. सविस्तर सुनावणीअंती, ‘हा व्यापक आर्थिक महत्त्व असलेला सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प आहे’, असे नमूद करत न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिका मंजूर केली.

Sanjay Dina Patil : अखेर संजय दिना पाटील यांचा माफीनामा, पत्रकारांसोबतच्या वादावर जाहीर दिलगिरी व्यक्त
वाढवण बंदरालाराष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-४८शी जोडता यावे यादृष्टीने आठ पदरी नियंत्रित प्रवेश असलेल्या महामार्गाच्या बांधकामासाठी ‘एनएचएआय’ने आवश्यक पर्यावरण, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र तसेच वनविषयक परवानग्या प्राप्त केल्या होत्या. तसेच भरपाई स्वरूपातील वनीकरणाच्या अटींचीही पूर्तता केली होती. त्याअनुषंगाने अडथळा असलेली २०८ खारफुटींची झाडे तोडण्यास अंतिम मंजुरी मागितली होती.

‘हा प्रकल्प व्यापक जनहिताचा आहे. वाढवण बंदर हे ‘लँडलॉर्ड पोर्ट डेव्हलपमेंट मॉडेल’वर विकसित करण्यात येत असून, त्यामुळे भारताला जगातील अव्वल दहा कंटेनर बंदरांच्या यादीत स्थान मिळवण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच या प्रवेश मार्गामुळे वाढवण बंदरासाठी अत्यावश्यक दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे. ‘एनएचएआय’ने भरपाई स्वरूपातील वनीकरणाच्या सर्व अटींचे पालन केले आहे. तसेच ३० हेक्टर क्षेत्रावर १ लाख ३३ हजार खारफुटींच्या रोपांची लागवड करण्याचे काम हाती घेतले आहे. शिवाय खारफुटी भरपाईसाठी चार कोटी ८३ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. तसेच वनपरवानगीच्या अटींनुसार आवश्यक असलेले इतर आर्थिक शुल्कही अदा केले आहेत’, असे खंडपीठाने याचिका मंजूर करताना निर्णयात नमूद केले.

Tukaram Mundhe : डॅशिंग तुकाराम मुंढेंचा कारवाईचा धडाका, महिन्याभरात तब्बल 34 कोटींचा गुटखा जप्त
वाढवण बंदर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांच्याकडून संयुक्तपणे विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पात प्रत्येकी एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल्स, चार बहुउद्देशीय धक्के, चार द्रव मालवाहतूक धक्के, एक रो-रो धक्का आणि तटरक्षक दलासाठी स्वतंत्र धक्का असेल.

Operation Tiger: पाच तयार होते, सहावा खासदार ऐकेना! CM फडणवीसांनी कसं मन वळवलं? पडद्यामागे काय काय घडलं?
नियोजित वेळेत प्रकल्पपूर्ती
‘या मंजुरीमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचे प्रलंबित मुद्दे निकाली निघाले आहेत. आता प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने पुढे नेला जाईल. विविध मंजुऱ्या, पायाभूत सुविधा विकास आणि संबंधित घटकांमधील समन्वय या सर्व स्तरांवर झालेली प्रगती ही प्रकल्पाच्या नव्या टप्प्याची सुरुवात आहे. यामुळे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होण्याचा आमचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे’, असे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड’चे (व्हीव्हीपीएल) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गौरव दयाल यांनी सांगितले.