यासंदर्भात अधिक माहिती देताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुचनेनुसार एसटीच्या सर्व कामगार संघटनांची सोमवारी बैठक घेण्यात आली. एसटी ही केवळ एक परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेल्या आठ दशकांपासून लालपरी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अविरत सेवा बजावत आहे. या सेवेचा खरा कणा म्हणजे एसटीचे कर्मचारी आहेत.

Sana Malik : तीन तलाकवरुन गदारोळ, सना मलिक यांच्याकडून कुराणचा उल्लेख, भातखळकर म्हणाले, देश संविधानावर चालतो
ते पुढे म्हणाले की, महायुती सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भावना आणि न्याय्य अपेक्षांचा आदर करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के, घरभाडे भत्ता ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर दोन टक्क्यांवरून तीन टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणे आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांना मान्यता देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५,६४९ कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी शासन भविष्यात आवश्यक ते प्रयत्न करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

Uniform Civil Code : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू होणार का? एकनाथ शिंदे यांचं सूचक वक्तव्य
प्रस्तावित ‘चक्काजाम’ मागे
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करतानाही संयमाची भूमिका घेतलेल्या सर्व कर्मचारी संघटनांचे सरनाईक यांनी आभार मानले. तसेच, कृती समितीचे नेतृत्व करणारे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत, माजी परिवहनमंत्री अनिल परब, आमदार भाई जगताप, आमदार प्रवीण दरेकर तसेच कृती समितीचे सर्व सदस्य यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भावना सातत्याने शासनापर्यंत पोहोचविल्याबद्दल त्यांच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी कौतुक केले. सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने २९ जून रोजी पुकारलेले ‘चक्काजाम आंदोलन’ स्थगित करण्याची घोषणा केली. हा शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर विश्वासाचा विजय असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.

अवैध पार्सल वाहतूक करणाऱ्यांचा परवाना रद्द होणार
अवैध पार्सल वाहतूक करणाऱ्या बसचालक आणि मालकांवर मोटार वाहन अधिनियम १९८८ नुसार निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, यापुढे वारंवार अवैध पार्सल वाहतूक करणाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. या वाहतूकदारांवर परिवहन विभागाच्या वायूवेग पथकाद्वारे कारवाई करण्यात येते. त्यानुसार २०२५-२६मध्ये खासगी प्रवासी बस संवर्गातील ५,७२८ दोषींवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून तब्बल ४६१.७८ लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. तर, १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत १,४५४ दोषी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ७८.१८ लाख रुपये इतका दंड आकारण्यात आला असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

Omraje Nimbalkar : मी 100 टक्के निधी खर्च केला! खासदार निधीवरील आरोपांना ओमराजे निंबाळकरांचं सविस्तर उत्तर, म्हणाले, ’18 कोटींमध्ये…’
असा होणार लाभ
-महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के
-घरभाडे भत्ता ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के
-वार्षिक वेतनवाढीचा दर दोन टक्क्यांवरून तीन टक्के

आजचा निर्णय हा केवळ वेतनवाढीचा नाही, तर विश्वास, सन्मान आणि मानवी संवेदनांचा विजय आहे. एसटीच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या कष्टांचा शासनाने केलेला हा योग्य गौरव आहे. कर्मचारी समाधानी असतील, तरच लालपरी अधिक सक्षमपणे, अधिक विश्वासाने आणि अधिक कार्यक्षमतेने महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावापर्यंत धावेल. – प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री