Mumbai City Surveillance Project: प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आला असतानाही ‘एमटीएनएल’च्या सेवांची देयके प्रलंबित असल्याचा आरोप ‘एमटीएनएल’ प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्य सरकारच्या गृह विभागातर्फे ‘मुंबई सिटी सर्व्हेलन्स’ हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित केले होते. मुंबई पोलिसांच्या मदतीने हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, यासाठी शहरात सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक, रेल्वे स्थानक परिसर, समुद्रकिनारे आणि संवेदनशील भाग सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आणणे, हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्यानुसार हजारो उच्चक्षमता एचडी कॅमेरे, पीडीझेड कॅमेरे आणि एएनपीआर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
Pawanraje Nimbalkar : पवनराजे निंबाळकर प्रकरण; सख्खे चुलत भाऊ, पाटलांच्या मार्गदर्शनाखाली निंबाळकरांचं राजकारण फुललं, पण पाटलांना कुणी संपवलं? पाटील-निंबाळकर कुटुंबाचा राजकीय वाद A टू Z
यासाठी ‘एमटीएनएल’च्या ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कची मदत घेण्यात आली होती. यानुसार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात, तसेच त्यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यातही ‘एमटीएनएल’च्या नेटवर्क आणि बँडविड्थ सुविधांचा वापर करण्यात आला.
यासंदर्भात ‘एमटीएनएल’कडून राज्य सरकारच्या गृह विभागाला एक पत्र देण्यात आले असून, हे पत्र ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला प्राप्त झाले आहे. या पत्रात प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेल्या बँडविड्थची थकबाकी आणि करारासंबंधी मुद्दे उपस्थित करण्यात आल्याचे समजते. त्यात २७.२३ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
Raj Thackeray: ‘एसआयआर’वर लक्ष ठेवा! राज ठाकरे यांचे महापालिका क्षेत्रांतील पदाधिकाऱ्यांना आदेश
जीसीटी क्रेडिट नोट स्वीकारलेल्या नाहीत
या पत्रात फेज-२ प्रकल्पासंदर्भातही ‘एमटीएनएल’ने अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत. अतिरिक्त बँडविड्थ, डेटा सेंटरमधील १५ अतिरिक्त रॅक स्पेसचा वापर आणि फेज-२चा काही भाग सुरू झाल्यानंतरही संबंधित ॲडेंडम करार अंतिम न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय २१ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या जीएसटी क्रेडिट नोट्स स्वीकारल्या नसल्याचा आणि ३९.६७ लाख रुपयांच्या आरपीए व्याजाची रक्कमही प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कॅमेऱ्याच्या संख्येबाबतही विसंगती
‘एमटीएनएल’ राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात कॅमेऱ्यांच्या संख्येबाबतही विसंगतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ‘एल अँड टी’ कडून ५,३७१ कॅमेऱ्यांच्या आधारे देयके दिली जात असल्याचा दावा करण्यात आला असून, सरकारी निविदा दस्तऐवजांमध्ये ५, ४४२ कॅमेरे असल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ७१ कॅमेऱ्यांच्या सेवांचे देयक मिळाले नसल्याने सुमारे ७९.७५ लाख रुपयांची तूट निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा