मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत राज्यातील ५५ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांचे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्जमाफीचा हा निर्णय १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाला लागू असेल. शिवाय, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६पर्यंत न फेडलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र ठरणार असून, प्रत्येक शेतकऱ्याला कमाल २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे. या योजनेसाठी जमीनधारणेची कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही.
Maratha Reservation: मृत आंदोलकांच्या वारसांना MIDCमध्ये नोकरी; मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत राज्य सरकारचे निर्देश
महायुतीने २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, शेतकरी कर्जबाजारीपणावर अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याचा २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. त्यानुसार मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, पुनर्गठित-फेरगठित पीककर्जालाही योजनेचा लाभ लागू राहील. २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षात नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही काही अटींसह नव्या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरण्यासाठी मुदत देण्यात येईल. दोन लाखांवरील थकबाकी भरल्यानंतर त्यांच्या खात्यात दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे.
BMC Mayor Ritu Tawade : महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा, मुंबईच्या महापौरांना उत्तराखंडमध्ये बहुमान
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती काम करेल. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका आणि ग्रामीण बँकांकडील शेतकर्यांच्या पीक कर्ज/पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार कर्ज खतावणी शिल्लकेला निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. यासाठी बँकासोबत वाटाघाटी करून सूट देण्याच्या रक्कमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती आणि सहकार आयुक्त तसेच निबंधक, सहकारी संस्था यांची समिती काम करेल.
आतापर्यंतची चौथी कर्जमाफी
याआधी केंद्र सरकारने २००८-०९च्या अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांना ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर २०१७मध्ये फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. त्यापाठोपाठ तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली होती.
विधान परिषद निवडणुकीनंतर कार्यवाही
‘निवडणूक आयोगाने कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली आहे. परंतु, याबाबत घोषणा न करण्याची अट घातली आहे. त्यानुसार, कर्जमाफीला मंजुरी देऊन प्रशासकीय कारवाई सुरू केली जाईल. मात्र, कर्जमाफी योजनेची अधिकृत घोषणा करता येणार नाही. विधान परिषद निवडणूक संपल्यानंतरच कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा केली जाईल,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मात्र, राज्य सरकारने पुढे केलेले आचारसंहितेचे कारण खोटे असल्याचे राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे.
Sanjay Raut : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी कलाटणी, ‘पश्चात्ताप झाला असेल तर मातोश्रीवर या’, संजय राऊत यांचं वक्तव्य
योजनेच्या अटी व निकष
-योजना १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाला लागू
-प्रत्येक शेतकऱ्याला कमाल २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती
-ज्यांना कर्जमुक्तीचा लाभमिळेल त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ
-राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका यांतील पीककर्जाना निर्णय लागू
-आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य
५५.७२ लाख शेतकरी लाभार्थी
३२ लाखापर्यंत कर्जमाफी वैयक्तिक कर्जमाफी मर्यादा
₹३६,५८५ कोटी रुपये एकूण कर्जमाफी
३५०,००० प्रोत्साहनपर अनुदान नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा