गावात दाखल झालेल्या जनगणना कर्मचाऱ्यांना गावकऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार देत आल्यापावली परत पाठवले. जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत खापा गावात कोणत्याही प्रकारची जनगणना करू दिली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली आहे.

Manisha Mandhare : नीट पेपरफुटी प्रकरणी अटक करण्यात आलेली मनिषा मांढरे कोण? मुख्याध्यापिकांकडून महत्त्वाची माहिती
जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही आणि त्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम दिला जात नाही, तोपर्यंत समाजाच्या खऱ्या स्थितीचे आणि संख्येचे मूल्यांकन होऊ शकत नाही. शासनाने ओबीसी समाजाची ही मागणी सातत्याने दुर्लक्षित केल्यामुळेच आता ग्रामीण भागातून हा संताप जनआंदोलनाच्या रूपाने समोर येत आहे. खापा गावातून सुरू झालेला हा विरोध आता संपूर्ण जिल्ह्यात आणि राज्यात पसरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार माटे यांनी दिला आहे.

जनगणनेला विरोध करण्याच्या या निर्णयाला संपूर्ण खापा गावाने एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. गावात जनगणना कर्मचारी दाखल होताच ग्रामपंचायतचे सर्व आजी-माजी पदाधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्व गावकरी बांधव मोठ्या संख्येने एकत्र आले. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना गावात कोणत्याही प्रकारची नोंदणी करण्यास मज्जाव केला. शासनाने ओबीसी समाजाची गणना स्वतंत्रपणे करावी, ही आमची कायदेशीर आणि न्याय्य मागणी आहे.

केवळ सर्वसामान्य आणि अनुसूचित जाती-जमातींची वेगळी नोंद करून ओबीसींना ‘इतर’ या वर्गवारीत ढकलणे हा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय आहे, अशी भावना उपस्थित गावकऱ्यांनी व्यक्त केली.
NEET Paper Leak : पुण्यातील महिलेची मदत, विद्यार्थ्यांचे सिक्रेट क्लास; नीट पेपरफुटीतील लातूरच्या प्राध्यापकाची A टू Z स्टोरी
प्रशासकीय यंत्रणेची धांदल
गृहगणनेच्या पहिल्याच जनगणनेला असा तीव्र विरोध झाल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची चांगलीच धांदल उडाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी गावकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. ‘अगोदर ओबीसींचा कॉलम आणा, मगच जनगणनेचे दप्तर उघडा’ असा पवित्रा गावकऱ्यांनी घेतल्याने तालुक्यातील इतर गावांमध्येही याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकीकडे शासन डिजिटल आणि अत्याधुनिक पद्धतीने जनगणना करण्याचे दावे करत आहे, तर दुसरीकडे लोकसंख्येच्या एका मोठ्या घटकाला स्वत:ची स्वतंत्र ओळख नोंदवण्याचा अधिकार नाकारला जात असल्याने हा वाद आता अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.