कोणते तीन पर्याय?

रिंगरोडभोवती असलेल्या नाशिक शहरासह नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यातील सोळा गावांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार केला असून, शेतकऱ्यांना तीनपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकऱ्यांनी तीन पर्यायांपैकी एक पर्याय स्वीकारल्यास नाशिक शहर आणि दिंडोरी, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, निफाड, त्र्यंबकेश्वरची कनेक्टिव्हिटी जलद होणार आहे. मुंबई, पुण्याच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नाशिक महानगर क्षेत्रासाठी दि. १ मार्च २०१७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करीत नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यानंतर १२ जानेवारी २०१८ रोजी शासनाने नवीन अधिसूचना जारी करीत नाशिक महानगर क्षेत्रासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती केली.Airoli-Katai Naka Corridor: उड्डाणपुलाची रखडपट्टी; ऐरोली-काटई नाका मार्गाचे भूसंपादन अपूर्ण, डोंबिवली-नवी मुंबई वाहतूककोंडी कायम राहणार?

त्यानंतर प्राधिकरणाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला. आता विकास योजना जाहीर केल्यानंतर विकास योजनेच्या क्षेत्रात रस्ते, विविध पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षणे टाकली जाणार असून, त्यानुसार या क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासाला गती मिळाली आहे. त्याचा पहिला टप्पा आता रिंगरोडपासून सुरू झाला असून, ६६ किलोमीटरच्या रिंगरोडभोवती असलेल्या आणि ‘एनएमआरडीए’मध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांच्या विकासासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ तयार केला आहे. त्यामुळे या गावांचा जलदगतीने विकास होऊन एनएमआरडीए क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. परिसरातील रस्ते, ओझर विमानतळ, रेल्वे स्थानक विकासामुळे आधुनिक नाशिक तयार होणार असल्याचे चित्र आहे.

मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण

‘एनएमआरडीए’चे आयुक्त जलज शर्मा आणि उपसंचालक दीपक वराडे यांनी हा ‘मास्टर प्लॅन’ तयार केला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या तीनही प्रस्तावांचे सादरीकरण केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावामुळे नाशिकचा विकास झपाट्याने होईल असे सांगत त्याला हिरवा कंदील दर्शविला आहे. त्यामुळे या ‘मास्टर प्लॅन’ची लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल.

‘एनएमआरडीए’ क्षेत्राच्या विकासासाठी रस्त्यांचे नेटवर्क तयार करणे आवश्यक आहे. या पर्यायामुळे रस्त्यांचे जाळे तयार होणार असून, या परिसराचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होणार आहे. – दीपक वराडे, उपसंचालक, एनएमआरडीए

पहिला पर्याय

एनएमआरडीए सर्व १२ मीटर, १८ मीटर, २४ मीटर किंवा ३० मीटर रुंदीचे रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधा स्वतःच्या खर्चाने विकसित करेल, तसेच भूखंडांची आखणीही करेल आणि जमिनीचा ६० टक्के हिस्सा जमीनधारकांना सुपूर्द करेल.

पर्याय दुसरा

एनएमआरडीए रस्त्यांसाठी आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी असलेल्या जागेपैकी ४० टक्के जागा आपल्या ताब्यात घेऊन ती विकसित करेल आणि जमीनधारक आपल्या कल्पनांनुसार स्वतःची जागा विकसित करण्यास स्वतंत्र असेल. या दोन्ही योजनांमध्ये जमीनधारकांना प्राधिकरणाला प्रीमियम देण्याची आवश्यकता नाही.

Navi Mumbai News: नवी मुंबईतील स्थानकांचा तिढा कायम; ‘सिडको’कडून मध्य रेल्वेकडे ताबा देणार, रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय कायम राहणार

तिसरा पर्याय

एनएमआरडीए केवळ रस्त्यांच्या विकासावर नियंत्रण ठेवेल आणि उर्वरित जागा जमीनधारकाकडेच राहील. सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा आरक्षित करणे, तिचा विकास करण्यासाठी ती जमीन जमीनधारक ‘एनएमआरडीए’कडे हस्तांतरित करेल. त्या जागेचा विकास एनएमआरडीए करेल. परंतु, जमीनधारकाला