Raju Shetti Criticize Central Govt Decision: देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या देशांतील संघर्षामुळे जागतिक व्यापारासह निर्यातीला अडथळा निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
मंत्री Narhari Zirwal ॲक्शन मोडमध्ये, जेजुरीच्या ‘हळद भंडारा’बाबत मोठा निर्णय
‘देशात गेल्या चार वर्षांपासून उसाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवली नसल्याने साखरेचे दर स्थिर आहेत. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. एमएसपी वाढत नसल्याने किमान साखर निर्यात करून उत्पन्न मिळवता येते, तर त्यावरही बंदी घातल्याने कारखान्यांना फटका बसणार आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे,’ असे शेट्टी यांनी सांगितले.
Pune News : खरेखुरे देवदूत! पुण्याच्या हॉस्पिटलमध्ये टायमर जोडलेली बॉम्बसदृश्य वस्तू, डॉ गायकवाडांना रुग्णांची काळजी, स्वतः हाताने उचलून बॉक्स बाहेर नेला
‘सत्ताधारी कारखानदारांवर कारवाई नाही’
ऊस दर नियंत्रण कायद्यानुसार ऊस तोडल्यापासून १४ दिवसांच्या आत साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना रास्त किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) वेळेवर देणे बंधनकारक आहे. देशात १२ हजार कोटी आणि राज्यात तीन हजार कोटी रुपयांची देयके कारखानदारांकडे थकीत आहेत. थकबाकी ठेवल्यास कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, राज्यातील ८० टक्के कारखानदार सत्ताधारी भाजप आणि मित्र पक्षातील असल्याने कारवाई होत नाही,’ अशी टीका राजू शेट्टी यांनी केली.
१५ लाखांहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी
महाराष्ट्रात १५ लाखांहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. राज्यातील २०० पेक्षा जास्त साखर कारखाने लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहेत. ऊसतोड कामगार, ट्रक मालक, ट्रॅक्टरचालक, वाहतूकदार, छोटे व्यापारी, किराणा दुकानदार, हॉटेल व्यवसायिक अशा हजारो व्यवसायांचे अर्थकारण साखर उद्योगावर उभे आहे. निर्यातबंदीमुळे साखरेचे दर कोसळणार, कारखान्यांची रोकड अडणार आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’ला बसणार आहे.
