• दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचा आढावा

मुंबई, दि. ६ : दिव्यांगांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कर्ज योजनांची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे. राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या व्याज परतावा योजनेच्या धर्तीवर वैयक्तिक थेट कर्ज योजनेअंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना कर्ज मर्यादा वाढविण्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

मंत्रालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव माणिक गुरसाळ, आयुक्त सत्यजीत बडे तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, सध्या दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा ५० हजार रुपये असून, ती वाढवून पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने पर्यावरणपूरक फिरत्या वाहनावरील दुकान (ई-व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या योजनेअंतर्गत सुमारे ३.७५ लाख रुपये किंमतीचे ई-व्हेईकल लाभार्थ्यांना देण्यात येणार असून, २०२५-२६ मधील इ व्हेईकलचे वितरण जलद गतीने करण्याची सूचना त्यांनी केली.

दिव्यांगांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान एक टक्का निधी राखीव ठेवण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना तातडीने तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.सुधारित आकृतिबंधानुसार नवीन पदांचे सेवाप्रवेश नियम जलदगतीने करून विभागाची कार्यालये लवकर सुरु करावीत. यूडीआयडी कार्डचे वाटप जलदगतीने करावे, तसेच संजय गांधी निवृत्तिवेतनाची रक्कम दरमहा दिव्यांग लाभार्थ्यांना वितरित करण्याबाबत खबरदारी घ्यावी असे मंत्री सावे यांनी सूचित केले.

बैठकीत महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ