केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी २३ सूची जाहीर करण्यात आल्या. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला.

Bacchu Kadu: पंधरा दिवसांत GR काढा! शेतकरी कर्जमाफीबाबत शिवसेना नेते बच्चू कडू यांची सरकारकडं मागणी
केंद्र सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने सकल ओबीसी समाज संघटनेने जनगणनेविरोधात गावागावांत फलक लावण्यास सुरुवात केली आहे. सालेकसा तालुक्यातील आदर्श ग्रामपंचायत म्हणून नोंद असलेल्या तिरखेडी, गांधीटोला, भजेपार व बोदलबोडीतदेखील हे फलक लागले आहेत. ‘राज्याचे जनगणना आयुक्त आणि सरकारला माहिती दिली आहे. गावकऱ्यांनी जनगणनेत सहकार्य करावे’, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी ‘मटा’शी बोलताना केले आहे.

Raigad Beach Tar Balls Pollution: रायगडच्या समुद्रकिनारी डांबराचा खच; मासोळीवर विषबाधेचे सावट, मानवी आरोग्यालाही मोठा धोका
सरपंच संघटनेची बैठक होणार
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी सरपंच संघटनेची लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. सालेकसा तालुक्यातील तिरखेडी ग्रामपंचायतीने ११ मे रोजी ग्रामसभा आयोजित केली आहे. यात जनगणनेवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

तर दुसरीकडे, जनगणनेचे काम सुलभ व्हावे आणि शिक्षकांना येणाऱ्या तांत्रिक व आर्थिक अडचणी दूर व्हाव्यात, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने फुलंब्री येथील जनगणना अधिकारी तथा तहसीलदार योगीता खटावकर यांना निवेदन देण्यात आले. त्यांच्या वतीने मनीषा ढगे यांनी निवेदन स्विकारले. दिलेल्या निवेदनात प्रगणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रशासनाकडून ‘व्हर्जन-१२’ आणि ‘४ जीबी रॅम’ क्षमतेचे मोबाइल वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, बहुतांश शिक्षकांकडे इतक्या उच्च क्षमतेचे मोबाइल उपलब्ध नाहीत. अशा मोबाइलची किंमत २० ते २५ हजार रुपयांच्या घरात असल्याने तो खरेदी करणे शिक्षकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे जनगणनेचे काम सुरळीत पार पडण्यासाठी सरकारनेच हे मोबाइल उपलब्ध करून द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.