Maharashtra Artificial Intelligence Policy 2026: एखाद्या विभागाला स्वतंत्र प्रकल्प राबविणे शक्य नसल्यास, राज्यस्तरीय एकत्रित एआय प्रकल्पांमध्ये सहभाग नोंदविणे बंधनकारक राहील.
सरकारने काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र कृत्रिम प्रज्ञा धोरण २०२६ची घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. या धोरणामध्ये या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक विभागाने स्वतःचा किमान एक उच्च-प्रभावी एआय ‘यूज केस’ विकसित करणे आवश्यक असेल.
Crane Accident: दहिसर-भाईंदर लिंक रोडच्या कामादरम्यान मोठी दुर्घटना; क्रेनचा भाग कोसळून दोन श्रमिकांचा मृत्यू
त्याशिवाय एआयचा वापर नागरी सेवा अधिक जलद, अचूक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी विविध स्तरांवर केला जाणार आहे. तक्रार निवारण प्रणालीचे अधिक सक्षमीकरण, शासकीय कामकाजातील निरीक्षण व अंमलबजावणी प्रक्रिया सुधारणा, नियोजन आणि अधिक अचूक अंदाज, तसेच मोठ्या प्रमाणावर कामकाजाचे स्वयंचलन या क्षेत्रांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर होणार आहे. यासोबतच, नियम आधारित आणि मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या शासकीय प्रक्रियांमध्ये ‘एजेंटिक एआय’ प्रणालींचे प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रणालींच्या वापरात मानवी देखरेख, पारदर्शकता यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
‘इनोव्हेशन रिजन’
राज्य सरकारने या आधीच नवी मुंबई येथे ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याची घोषणा केली आहे. आता या नव्या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात पाच ठिकाणी ‘इनोव्हेशन रिजन’ विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या रिजनमध्ये एआय इनोव्हेशन सिटी उभारण्याचा आराखडा असून, संशोधन, स्टार्टअप्स, उद्योग आणि गुंतवणूक यांना एकाच परिसंस्थेत जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. यानुसार एआय क्षेत्रातील प्रगत पायाभूत सुविधा, संगणन क्षमता, डेटा प्लॅटफॉर्म आणि नवोपक्रम केंद्रे या शहरांमध्ये एकत्रित स्वरूपात विकसित केली जातील. यामुळे उद्योगांना आवश्यक असलेली तांत्रिक साधने, संशोधन सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ एका ठिकाणी उपलब्ध होईल, असा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.
BJP जन आक्रोश मोर्चात राडा घालणारी महिला अखेर समोर, त्यादिवशी झालेल्या प्रकारावर काय म्हणाली?
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प राबवून त्यानंतर यशस्वी उपक्रमांचा राज्यभर विस्तार केला जाईल. या प्रक्रियेमुळे सरकारची निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि परिणामकारक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, प्रत्येक विभागात एआयचा सक्तीने समावेश करण्याचा हा निर्णय राज्याच्या प्रशासनाला तंत्रज्ञान-सक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा