‘निवडणूक प्रक्रियेला बगल देता येणार नाही. ती घ्यावीच लागेल. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचे पालन झाले नाही तर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल’, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा अर्ज फेटाळला आहे. परिणामी सरकारला आता ही निवडणूक घ्यावीच लागेल. त्यानुसार, २४ एप्रिलला राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील मतदान केंद्रांवर डॉक्टरांच्या चार पॅनेलमधील एकूण ६० उमेदवारांसाठी मतदान होणार आहे.

Weather Updates: पुढील काही दिवस हवामानात मोठा बदल! कुठे उष्णतेची लाट, तर कुठे गारपीट; IMDकडून 13 राज्यांना अलर्ट जारी
राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्र व डॉक्टरांच्या सेवा यावर नियमन ठेवण्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील नैतिकता व शिस्त याचे पालन होण्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ‘एमएमसी’वर आहे. तरीही अनेक वर्षे निवडणूक न घेता प्रशासकामार्फतच कारभार होत असल्याचे पाहून काहींनी हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात आणला होता. त्यानंतर एप्रिलपर्यंत निवडणुकीद्वारे नवी कार्यकारी समिती स्थापन होईल, अशी हमी सरकारने जानेवारी-२०२५मध्ये न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आणि अनेक डॉक्टर मतदानापासून वंचित राहणार असल्याचा आक्षेप डॉक्टर सचिन पवार यांनी याचिकेद्वारे नोंदवला होता. मात्र, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत ३ एप्रिल २०२५ रोजीची निवडणूक आदल्या दिवशी स्थगित केली होती. तरीही निवडणूकप्रक्रिया रेटण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेत मतदान तत्काळ थांबवण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी सकाळी सुरू झालेले मतदान थांबवण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली होती.

Devendra Fadnavis: विरोधकांचा खरा चेहरा उघडा पडला! महिला आरक्षण मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री फडणवीसांची टीका
अखेरीस, निवडणूक तीन महिन्यांत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी २४ जानेवारी रोजी सरकारला दिला. तरीही ती प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण करता येत नसल्याने सरकारने मुदतवाढीसाठी अर्ज केला. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मेपर्यंत अंतिम मुदत दिली. असे असताना सरकारने सोमवारी प्रस्तावित कायदादुरुस्तीचे कारण देत हा अर्ज केला होता.

Test Tube Cow Baby: पशुपालनातही टेस्ट ट्युब बेबी! प्रत्यारोपित भ्रूणांपैकी 63 टक्के गायींमध्ये गर्भधारणा
सरकारचे अर्जात काय म्हणणे होते ?
‘एमएमसीच्या कारभारात सुधारणा होण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्या समितीच्या शिफारशींप्रमाणे निवडणुकीद्वारे सदस्य निवडण्याऐवजी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायद्याच्या धर्तीवर थेट नामनिर्देशन पद्धतीने नियुक्त करणे प्रस्तावित आहे. त्याअनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळाने आधीच निर्णय घेतला असून कायदादुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे विधिमंडळात कायदादुरुस्ती होईपर्यंत निवडणूक स्थगित ठेवावी आणि त्याप्रमाणे आधीच्या आदेशात बदल करावा’, अशी विनंती सरकारने आपल्या अर्जात केली होती.

निवडणूक प्रक्रियेला बगल देता येणार नाही. ती घ्यावीच लागेल. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचे पालन झाले नाही तर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. – सर्वोच्च न्यायालय