Mumbai News: दोन दशकांपूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त जॉनी जोसेफ यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेला हा उपक्रम आजही आर उत्तर विभागात कार्यरत असून नागरिक-प्रशासन दुवा म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
‘एलएसीसी’ने गेल्या दोन दशकांत ‘एक खिडकी’ पद्धतीने काम केले आहे. या माध्यमातून नागरिक स्वतःच्या परिसरातील समस्या स्वतः मांडतात, पाठपुरावा करतात आणि त्यावर उपायही शोधतात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आपल्या परिसराविषयी मालकीची भावना निर्माण होते, असे स्थानिक डी. कोसंबे यांनी सांगितले. समस्या शांततेने आणि संघटित पद्धतीने अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्याने अनेकदा अधिकारीही समिती सदस्यांशी थेट संवाद साधतात.
Mumbai Drugs Seized: मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई! टिटवाळ्यात तब्बल 6 कोटींचे ड्रग्ज जप्त; महिला सप्लायर अटकेत
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिन्यातून दोन वेळा बैठका होत होत्या. निवडणूक आचारसंहितेमुळे बैठकांमध्ये खंड पडला होता. आता पुन्हा महिन्यातून दोन बैठका सुरू करण्याचा विचार असल्याचे समितीचे सक्रिय सदस्य हरीश पांडे यांनी सांगितले. समस्या निकाली निघाल्यानंतर नागरिकांकडून अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीपत्रही दिले जाते. त्यामुळे प्रशासनालाही प्रोत्साहन मिळते. या बैठकांत पाणीपुरवठा, वीज खांब, घनकचरा व्यवस्थापन, कीटक नियंत्रण, स्वच्छता अशा विषयांवर चर्चा होते. सामाजिक माध्यमांवर तक्रारींऐवजी थेट विभागीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिली जाते. त्यामुळे कारवाई वेगवान होते, असे पांडे यांनी स्पष्ट केले.
आयआयटी मुंबईत शोधनिबंध
प्रत्येक प्रश्नासाठी आंदोलन किंवा आक्रमक भूमिका आवश्यक नसते. काही वेळा समस्येची तीव्रता योग्य अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणेही पुरेसे ठरते. ‘आयआयटी मुंबई’मध्ये आर उत्तर विभागातील ‘एलएसीसी’च्या कार्यपद्धतीवर शोधनिबंधही सादर झाला आहे. हीच पद्धत इतर विभागांत राबवली, तर नागरिकांना मोठा फायदा होऊ शकतो, असा विश्वास स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
Maharashtra Goverment : मंत्रालयात मंत्र्यांसोबत आता एकाच व्यक्तीला प्रवेश, उपस्थितीसाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य, गर्दी नियंत्रणासाठी मोठा निर्णय
नागरिकांनी केवळ तक्रारी करण्यापलीकडे जाऊन उपाययोजनांसाठी पुढाकार घेणे, ही ‘एलएसीसी’ची ताकद आहे. गेल्या तीन वर्षांत नियमित बैठकांसाठी विभागप्रमुखही उपस्थित राहत होते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना समस्यांची कारणे समजत होती. लोकांशी थेट संपर्क वाढल्याने समन्वय सुलभ होतो, जनजागृती वाढते आणि समस्या सुटल्यानंतर नागरिकांकडून अधिकाऱ्यांचे कौतुकही केले जाते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढण्यास मदत होते. – नैनीश वेंगुर्लेकर, आर उत्तरचे माजी सहाय्यक आयुक्त
