CIDCO Lottery Stay: न्यायालयाने नवी मुंबईतील या सोडतप्रक्रियेसह सिडकोच्या परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेलाच मोठा दणका दिला आहे.
माझी पहिली पसंती सिडकोचे घर या योजनेंतर्गत सिडकोच्या ऑक्टोबर-२०२४मधील सुमारे २६ हजार घरांच्या सोडतीबाबत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला.
Ajit Pawar Case : ‘आकाश-पाताळ एक करु, कुणाचा बाप जरी असला तरी त्याचा मुर्दाही खोदून काढू’, फडणवीसांचं रोहित पवारांना आश्वासन
‘ही योजना गरीब व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी आहे. त्यांची चेष्टा करू नका. तुमच्या सुधारित नियमाप्रमाणे वर्षाला सहा लाखांचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाबरोबरच अगदी तासाला सहा लाख रुपये मिळवणारी व्यक्तीही एलआयजीचे घर घेऊ शकते, हे कसे काय? याला काय तर्क आहे? हे तर पीएमएवाय योजनेतील अटींचे आणि त्याअनुषंगाने राज्य सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या जीआरचेही उल्लंघन आहे. उत्पन्न मर्यादा हटवणारा नवा नियम आणण्यामागे गरीबांची घरे श्रीमंतांना जावी, असा हेतू आहे का? हे सर्व धक्कादायक व अनाकलनीय आणि नफेखोरीला चालना देणारे आहे’, अशा तिखट शब्दांत खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान तीव्र नाराजीही व्यक्त केली.
किंमती व चुकीच्या नियमांबाबत आक्षेप घेणारे सुमित साठे यांच्यासह अनेक लाभार्थीनी ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड, अॅड. विनोद सांगवीकर व अॅड. साक्षी ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका करून हा विषय न्यायालयासमोर आणला. ‘घरांच्या चढ्या किंमती व एलआयजीच्या अर्जासाठी उत्पन्न मर्यादा हटवणे, हे पीएमएवाय योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे आणि मनमानी व जुलमी स्वरुपाचे आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या जीआरचेही उल्लंघन करणारे आहे’, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. चंद्रचूड यांनी मांडला. त्यानंतर खंडपीठाने या साऱ्याची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन वरील अंतरिम मनाई आदेश दिला आणि सिडको व राज्य सरकारला १० जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी २५ जून रोजी ठेवली.
Sunil Tatkare : ‘कृपा करा आणि थांबा, नाहीतर माझ्याकडे तुमच्या कट कारस्थानांची इत्यंभूत माहिती’, सुनील तटकरेंचा रोहित पवारांना इशारा
डॉ. आंबेडकरांच्या विधानांचा दाखला
‘राज्यघटनेची संहिता कितीही उत्तम असली, तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले नसतील तर ती सरतेशवेटी वाईट ठरेल. तसेच घटनेची संहिता उत्तम नसली तरी ती राबवणारे उत्तम असल्यास ती उत्तम असल्याचेच सिद्ध होईल… असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या राज्यघटनेच्या बाबतीत भाषणात म्हटले होते. त्याचे स्मरण आम्हाला आजचे हे प्रकरण ऐकल्यानंतर झाले आहे. कारण सिडकोने पंतप्रधान घरकुल योजनेतील सोडतीच्या बाबतीत अनाकलनीय पावले उचलल्याचे समोर आले आहे’, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशाच्या सुरुवातीलाच आवर्जून नमूद केले.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा