Mumbai News: फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी लांबल्याने अवैध फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांना होत असलेला त्रासही न्यायालयाने निकालात अधोरेखित केला आहे.
या फेरीवाल्यांवरील कारवाईत कोणतीही कसूर झाल्यास त्याची जबाबदारी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर असेल, असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. याचबरोबर मुंबई महापालिकेने २९ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निवडणुकीद्वारे निवडलेली शहर फेरीवाला समिती वैध असल्याचा महत्त्वाचा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.
Narhari Zirwal: भेसळखोरांवर ‘मकोका’ लावणार! अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळांची विधान परिषदेत घोषणा
सन २००९मध्ये शहरी फेरीवाल्यांसाठी राष्ट्रीय धोरण आखण्यात आले होते. कालांतराने फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पथदर्शी निवाड्याप्रमाणे केंद्र सरकारने २०१४मध्ये कायदा आणला. त्यानुसार, शहर फेरीवाला समित्या स्थापन होणे आवश्यक असूनही विविध कारणांमुळे अनेक वर्षे तो तिढा सुरू राहिला. अखेरीस २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी महापालिकेने निवडणुकीद्वारे समिती निवडली. मात्र, त्याला लगेचच महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियनसह अनेक संघटनांनी अनेक याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ११ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवलेला निर्णय सोमवारी जाहीर केला.
Raj Thackeray: कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणावरुन राज ठाकरेंचा तीव्र संताप
व्यापक जनहिताच्या व गुंतागुंतीच्या या प्रकरणाच्या सुनावणीत अमूल्य साह्य केल्याबद्दल खंडपीठाने न्यायमित्र’ अॅड. जमशेद मिस्त्री यांची निकालात आवर्जून प्रशंसा केली. निकाल सुनावणीनंतर काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे म्हणून निकाल स्थगितीची विनंती केली. मात्र, ‘अशाप्रकारच्या वारंवारच्या न्यायालयीन याचिकांमुळेच २०१४च्या कायद्याची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे विनंती अमान्य करण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने ५६पानी निकालाच्या शेवटी नमूद केले.
उच्च न्यायालयाचे अन्य निर्देश
-२९ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या शहर फेरीवाला समितीच्या निवडणुकांचा निकाल तत्काळ जाहीर करावा.
-शहर फेरीवाला समितीने कायद्याची अंमलबजावणी मूळ उद्देशानुसार करावी.
-मुंबई महापालिकेने पात्र ठरवलेल्या ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांना विविध न्यायनिर्णयांतील मार्गदर्शक तत्वांनुसारच फेरीविक्रीला परवानगी द्यावी. -उर्वरित २९ हजार ८ फेरीवाल्यांची पडताळणी चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी आणि त्यांनाही केवळ निर्दिष्ट ठिकाणी/क्षेत्रात विक्रीची परवानगी द्यावी.
-या फेरीवाल्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही फेरीवाल्याला ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करेपर्यंत परवानगी देऊ नये आणि अशा सर्वांना तत्काळ हटवावे.
– शहरातील रस्ते व पदपथांवर असलेल्या सर्व तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी स्टॉल्सची सखोल तपासणी व छाननी करावी.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा