कसा असेल मार्ग?

ठाणे महापालिकेच्या वतीने ठाणे शहरांतर्गत २९ किमी लांबी व २२ स्थानके असलेल्या वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला होता. राज्य आणि केंद्राच्या टोलवाटोलवीनंतर अखेर २०२४मध्ये या प्रकल्पाच्या आराखड्याला राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली. १२ हजार २०० कोटी रुपये प्रकल्प खर्च असलेल्या या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचे समभाग, ठाणे महापालिकेचे प्रकल्पासाठी अनुदान, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत, बांधकाम कालावधी दरम्यान व्याजासाठी सुमारे ५ हजार ७८ कोटी रुपये महामेट्रोला देण्याचे निर्देश महापालिकेस देण्यात आले आहेत.Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: बीकेसी ते शिळफाटा 20 किमी भुयारी मार्गातून धावणार ‘बुलेट ट्रेन’; डोंगर, खाडीखालूनही बोगदा, लवकरच खोदकाम सुरू

तर, केंद्र सरकारच्या कराच्या ५० टक्के खर्चासाठी ३५४ कोटी आणि राज्य सरकारचे कर व शुल्क यांवरील खर्चासाठी ६१५ कोटी रुपये असे ९६९ कोटी रुपये रक्कम राज्य सरकारकडून बिनव्याची दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मेट्रो कामाला सुरुवात झाल्यानंतर राज्य सरकारने पहिल्या हप्त्यामध्ये २६ कोटी रुपयांची रक्कम डिसेंबर २०२५मध्ये दिली होती. काम सुरू झाल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात २४ कोटींचा हप्ता देण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण ५० कोटी रुपये महामेट्रोला वितरित करण्यात आले आहेत.

यापुढील कामानुसार रक्कम राज्य सरकारकडून वितरित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे दुय्यम कर्ज बिनव्याजी असणार आहे. विशेष म्हणजे मेट्रो प्रकल्पासाठी अन्य मार्गातून उभारण्यात येणारे कर्ज फेडल्यानंतर बिनव्याजी दुय्यम कर्ज फेडण्याची मुभा प्राधिकरणाला असणार आहे.

वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाचे आर्थिक स्रोत…

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्गासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक स्त्रोत निश्चित करण्यात आले असून त्याचा भार ठाणेकरांवरही पडणार आहे. मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूंना ५०० मी. अंतरापर्यंत येणाऱ्या जमिनीवर, अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद. त्यानुसार अधिमूल्याची रक्कम संबंधित क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणाकडून वसूल केली जाणार.

Mumbai Metro: भुयारी मेट्रोत पुन्हा ‘नो नेटवर्क’, कंत्राटदारासोबत करार रद्द करण्याचा निर्णय; सर्व कंपन्यांच्या सेवा होणार बंद

• अशा वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकापोटी वसूल अधिमूल्याच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम मेट्रो प्रकल्पाकडे वर्ग करणार
• शहर विकास शुल्कात १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ करून कायद्यातील तरतुदीनुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात वसूल होणाऱ्या रकमेतून उचित हिस्सा मेट्रो प्रकल्पासाठी दिला जाणार
• नागरी वाहतूक प्रकल्प राबविण्यासाठी येणाऱ्या शहर मालमत्तेवर मुद्रांक शुल्कासोबत १ टक्के मेट्रो अधिभार लावण्याची तरतूद. याद्वारे गाद्वारे मिळणाऱ्या मिळणाऱ्या रकमेतून मेट्रो प्रकल्पाला हिस्सा दिला जाणार.
• मेट्रो कारडेपोच्या जागेच्या वाणिज्य विकासाद्वारे मिळणाऱ्या रकमेतून मेट्रो प्रकल्पासाठी खर्च केला जाणार.
• वरील सर्व स्रोतांतून मिळणारा सर्व निधी राज्य सरकारच्या समर्पित नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा करून त्याचा या खर्चासाठी उपयोग केला जाणार आहे.