• Sun. Mar 15th, 2026

    किनवट येथील शास्त्रीनगर गृहनिर्माण संस्थेचा ३७ वर्षांपूर्वीचा ‘तो’ ठराव बेकायदेशीर; वारसाचा प्लॉटसाठी कायदेशीर पवित्रा

    ByMH LIVE NEWS

    Mar 15, 2026
    किनवट येथील शास्त्रीनगर गृहनिर्माण संस्थेचा ३७ वर्षांपूर्वीचा ‘तो’ ठराव बेकायदेशीर; वारसाचा प्लॉटसाठी कायदेशीर पवित्रा

    नांदेड -प्रतिनिधी

    नांदेड जिल्हातील किनवट येथील शास्त्रीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे मूळ सभासद स्व. गोपाळराव रंगन्ना नेमाणीवार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा १९८६ चा ठराव बेकायदेशीर ठरल्यानंतर, आता त्यांचे वारस श्री. तिरुपती गोपाळराव नेमाणीवार यांनी संस्थेकडे आपला कायदेशीर हक्क म्हणून प्लॉटची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी संस्था अध्यक्ष आणि सहाय्यक निबंधकांना पत्र देऊन १५ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास सहकार न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे.
    नेमके प्रकरण काय?
    शास्त्रीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने १२ ऑक्टोबर १९८६ रोजी एका ठरावाद्वारे गोपाळराव नेमाणीवार यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. मात्र, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ३५ नुसार ही प्रक्रिया कायदेशीर नव्हती. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, किनवट यांनी ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार (जा.क्र. ५०९/२०२३), सदर ठरावाला निबंधकांची मान्यता नसल्याने गोपाळराव नेमाणीवार यांचे सभासदत्व तांत्रिकदृष्ट्या कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
    वारसाची प्रमुख मागणी
    स्व. गोपाळराव नेमाणीवार यांचे निधन झाले असल्याने, त्यांचे चिरंजीव तिरुपती नेमाणीवार यांनी आता वारस म्हणून हक्क सांगितला आहे. त्यांनी संस्थेला दिलेल्या पत्रात खालील मागण्या केल्या आहेत:
    वारस नोंद: सभासद रजिस्टरमध्ये स्व. गोपाळराव यांच्या जागी तिरुपती नेमाणीवार यांचे नाव नोंदवावे.
    प्लॉट वाटप: सदस्यत्व कायम असल्याने नियमानुसार देय असलेला प्लॉट त्वरित हस्तांतरित (Allot) करावा.
    न्यायालयीन लढ्याचा इशारा
    “माझ्या वडिलांचे सदस्यत्व बेकायदेशीरपणे रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला होता, जे आता निबंधकांच्या पत्राने सिद्ध झाले आहे. प्रशासनाने १५ दिवसांच्या आत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास मला कायदेशीर नोटीस बजावून सहकार न्यायालयात दाद मागावी लागेल,” असे तिरुपती नेमाणीवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
    या प्रकरणामुळे जुन्या सहकारी संस्थांमधील सभासदत्वाच्या तांत्रिक बाबी आणि वारसा हक्काचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता संस्था यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed