नेमके प्रकरण काय?

या प्रकरणातील तक्रारदार युवती आणि आरोपी हे एकमेकांचे नातेवाईक असून त्यांच्यात गेल्या काही काळापासून प्रेमसंबंध होते. सुरुवातीला दोघांनीही विवाह करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांच्या या विवाहास दोन्ही कुटुंबांनी तीव्र विरोध दर्शवल्यामुळे त्यांचे लग्न होऊ शकले नाही. या वादातून नंतर क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात संबंधित तरुणाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या गुन्ह्याविरुद्ध आरोपीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी संपूर्ण प्रकरणाचे बारकाईने निरीक्षण केले. न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत तक्रार दाखल करताना संबंधित युवती ही सज्ञान १८ वर्षांवरील होती. दोघेही सज्ञान असून त्यांच्यातील शारीरिक संबंध हे केवळ विवाहाच्या खोट्या आश्वासनावर आधारित नसून, ते परस्पर संमतीने प्रस्थापित झाले होते.

Crime News: भावाला फोन केला अन् 45 वर्षीय महिलेने कालव्यात झोकून दिले; दोन दिवसांनी सापडली बॉडी

विवाह न होण्याचे कारण खोटे आश्वासन नसून कुटुंबाचा विरोध हे होते, हे तपासातून स्पष्ट झाले.

एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश….

न्यायालयाने हे मान्य केले की, जिथे दोन सज्ञान व्यक्ती परस्पर संमतीने संबंध ठेवतात, तिथे विवाहाचे आश्वासन पूर्ण न झाल्यास त्याला नेहमीच अत्याचार म्हणता येणार नाही. याचिकेवरील युक्तिवादानंतर न्यायालयाने क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात दाखल असलेला एफआयआर रद्द केला आहे.

Arvind Kejriwal: मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवालांना मोठा दिलासा; कोर्टाने निर्दोष मुक्तता करताच ढसाढसा रडले!

या प्रकरणात अर्जदाराच्या वतीने ॲड. वैभव बी. ढगे यांनी बाजू मांडली, तर शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील एस. ए. गायकवाड यांनी काम पाहिले.