आमदारांना थेट मिळणार निधी

खासदारांप्रमाणे आमदारांना स्थानिक विकास निधी देण्यासाठी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘ई समर्थ’ नावाचे पोर्टल विकसित करण्याचे आदेश दिले होते. त्या पोर्टलवरून थेट आमदारांच्या विकासकामांना निधी उपलब्ध करण्यात येईल. त्यामुळे कामाचे स्वरूप पाहूनच त्या कामांना निधी उपलब्ध करण्याचा हेतू आहे; तसेच निधी अपव्यय होऊ नये आणि योग्य कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा अशी त्यांची भावना होती. त्याकरिता राज्यात पुणे जिल्ह्यात ‘ई समर्थ’ पोर्टलद्वारे निधी उपलब्ध करण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता.Sunetra Pawar: कंठ दाटला, हुंदका आवरला! ‘विचारांचा वारसा शेवटपर्यंत जपणार’; अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर सुनेत्रा पवारांचं पहिलं भाषण

राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीपूर्वी राज्यातील पुणे जिल्हा वगळता सर्व आमदारांना स्थानिक विकास निधी देण्यात आला होता. मात्र, पुण्यात प्रयोग राबविला जात असल्याने प्रत्येक आमदारांना देण्यात येणारा पाच कोटी रुपयांचा विकासनिधी पुणे शहर जिल्ह्यातील आमदारांना मिळालाच नव्हता.

काम का रखडलं होतं?

‘ई समर्थ’ पोर्टलचे कारण पुढे करीत अजितदादांच्या निधनानंतर निधीची फाईल अर्थ खात्याने १५ दिवसांपासून अडवली होती. या संदर्भात राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक नियोजन बैठकीत पुण्यातील काही आमदारांनी प्रश्न उपस्थित करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सर्वप्रथम हे वृत्त प्रसिद्ध करून पुण्याच्या आमदारांच्या समस्येला वाचा फोडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयातून या संदर्भात हालचाली सुरू झाल्या. त्यानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून अर्थ खात्यातून निधी वितरणाची फाइल फिरू लागली. अखेर गुरुवारी अर्थ खात्याने ‘ई समर्थ’ पोर्टलवर निधी उपलब्ध करण्यासाठी कोषागारात निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

Parth Pawar: आजोबांचं अडलं, पण नातवाचं ठरलं! पार्थ पवारांसंदर्भात NCP ची मोठी घोषणा; ‘फुल इनिंग’ खेळणार

पुण्यातील २४ आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. त्यानुसार आमदारांनी सुचविलेल्या विकासकामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. ‘ई समर्थ’ पोर्टलवर गुरुवारी ५० कोटी रुपयांचा निधी अर्थ खात्याने उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्व आमदारांची २५ कोटींची; तसेच डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत पाच कोटी अशी ३३ कोटींच्या कामांची बिले जिल्हा प्रशासनाकडे आली आहेत. त्यानुसार थेट संबंधित कंत्राटदारांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. उर्वरित आमदारांच्या विकासकामांसाठी बिले आल्यास त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे अतिरिक्त मागणी करण्यात येईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

आमदारांच्या स्थानिक विकासकामांसाठी ५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला असला, तरी हा निधी पूर्णपणे खर्च झाल्याशिवाय पुढील निधी अर्थ खात्याकडून देता येणार नाही. त्यामुळे विकासकामांसाठी आलेल्या बिलांनुसार निधी खर्च करण्यात येणार आहे. संपूर्ण निधी कसा आणि कोठे खर्च केला आहे याचे विवरण प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.