नाशिक, दि. १ ऑगस्ट (जिमाका वृत्तसेवा) : महसूल दिनाच्या औचित्यावर वनहक्क कायदा (FRA), २००६ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘गाव नमुना ७-ई’ (अधिकार उतारा) आणि ‘गाव नमुना १२-ई’ (पीक नोंदवही) या डिजिटल उताऱ्यांच्या वितरणाचा ऐतिहासिक शुभारंभ आज कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते झाला. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपजिल्हाधिकारी कुंदन हिरे, तहसीलदार मुकेश कांबळे यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी प्रतिनिधिक स्वरूपात दिंडोरी तालुक्यातील नाळेगाव येथील रमेश चौधरी यांना ‘७-ई’ व ‘१२-ई’ डिजिटल उतारे प्रदान करण्यात आले.
राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सुकाणू समितीने मध्य प्रदेश व ओडिशा राज्यातील भू-अभिलेख प्रणालीचा अभ्यास करून वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र, कायदेशीर मान्यताप्राप्त महसूल अभिलेख विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वनहक्क प्राप्त धारकांना मुख्य प्रवाहातील कृषी प्रशासनाशी जोडण्याचा मार्ग खुला झाला असून महाराष्ट्राने देशासमोर एक अभिनव प्रशासकीय आदर्श निर्माण केला आहे.

वनहक्क कायदा लागू होऊन जवळपास दोन दशके उलटूनही वनपट्टाधारकांची नावे ७/१२ उताऱ्यावर मुख्य भोगवटादार म्हणून नोंदली जात नव्हती. त्यामुळे दोन लाखांहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना शेतकरी ओळखपत्र, पीक कर्ज, पीक विमा, शासकीय अनुदान व विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर ‘गाव नमुना ७-ई’ आणि ‘१२-ई’ हे डिजिटल उतारे थेट महाभुलेख प्रणालीशी जोडण्यात आले असून वनपट्टाधारकांना वारसाहक्काने मिळणाऱ्या, मात्र बिगर हस्तांतरणीय अधिकारांची अधिकृत नोंद उपलब्ध झाली आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे वनहक्कधारकांना पीएम-किसान, अ‍ॅग्रीस्टॅक, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, ई-पीक पाहणी, महाडीबीटी, सिंचन सुविधा तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना आदी विविध योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळणार आहे. महाभुलेख प्रणालीवरून ७-ई उताऱ्याची थेट पडताळणी होणार असल्याने बँकांकडून पीक कर्ज वितरणाची प्रक्रियाही गतिमान होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासी शेतकरी रमेश गावित यांनी, “पिढ्यानपिढ्या जंगलाचे रक्षण करत शेती केली; मात्र शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. आज आमच्या दीर्घकालीन मागणीची पूर्तता झाली,” अशी भावना व्यक्त केली. तर त्र्यंबकेश्वर येथील शेतकरी रवी बोरसे यांनी, “या नोंदीमुळे आम्हाला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळाली असून कर्ज व सिंचन सुविधांमुळे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल,” असे सांगितले.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महसूल विभागाला ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ७/१२ उताऱ्यावर नोंद असलेल्या सर्व पात्र वनहक्कधारकांचे ७-ई व १२-ई उतारे तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रलंबित प्रकरणांचे संयुक्त सर्वेक्षण ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

नाशिक जिल्ह्यात प्राप्त ६० हजार ७४ वनहक्क दाव्यांपैकी ३३ हजार ३९० दावे पात्र, २५ हजार ५३७ दावे अपात्र तर १ हजार १४७ दावे प्रलंबित आहेत. सर्व पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने या डिजिटल प्रणालीत समाविष्ट करून ड्रोन सर्वेक्षण व डिजिटल मॅपिंगच्या साहाय्याने सीमांकनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल यंत्रणेला दिले.

नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी कुटुंबाला कृषी आणि कल्याणकारी योजनांच्या मुख्य प्रवाहात आणून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हेच या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले.