मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत २०२५-२६ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात १ हजार ६७ कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर ९ हजार ३२२ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. या पुरवणी मागण्यांमुळे राज्य सरकारवर ४ हजार ६९९ कोटी रुपयांचा निव्वळ भार येणार आहे. या मागण्यांवर येत्या २६ आणि २७ फेब्रुवारी रोजी चर्चा होणार आहे.

अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर DGCA ची पहिली मोठी कारवाई, VSR च्या 4 विमानांच्या उड्डाणावर बंदी
नव्या पुरवणी मागणीत सौर कृषिपंप योजनेसाठी ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँके’कडून मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम महावितरण कंपनीला हस्तांतरित करण्यासाठी ४ हजार ७९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ही पुरवणी मागण्यांतील सर्वाधिक तरतूद आहे. राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत शुल्कात सवलत देण्यासाठी ३ हजार ११२ कोटी, जलजीवन मिशन योजनेच्या अंतर्गत केंद्र हिश्श्यासाठी १ हजार ४३१ कोटी रुपये पुरवणी मागणीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योग घटक, तसेच विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहन रक्कम म्हणून ८०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत विविध महामंडळे, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, राज्यातील आरोग्य संस्था आणि रुग्णालयांची बांधकामे, ‘हायब्रीड ॲन्युईटी’च्या माध्यमातून बांधण्यात येणारे रस्ते, पूल, शिवभोजन योजना, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना यांच्यासाठी पुरवणी मागण्यांत तरतूद करण्यात आली आहे.

Rajya Sabha Election 2026: नो रिस्क, एक जागा जवळपास फिक्स! भाजपकडून राज्यसभेवर कोणाकोणाची वर्णी? 3 जागांसाठी मोठी चढाओढ
खान्देश प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग
उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद कनेक्टिव्हिटीसाठी जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी १०५ किलोमीटर लांबीच्या खान्देश प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाचे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) करण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. आमदार सत्यजित तांबे यांनी याविषयीची सूचना मांडली होती. बोर्डीकर म्हणाल्या की, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांच्यात इंटरकनेक्टिव्हिटी दिली जाणार असून, राज्यातील सर्व तालुके महामार्गाला जोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. समृद्धी महामार्गावरील आवश्यक दुरुस्तीच्या करण्याच्या सूचना संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात आल्या आहेत.

Rajya Sabha Election: राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीचा निर्णय झाला, भाजपमधून दिग्गज नेत्याचं कमबॅक होण्याची शक्यता, कोणती नावे चर्चेत?
विभागनिहाय पुरवणी मागण्या
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म- ९ हजार ९०७ कोटी रुपये
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता- १ हजार ४३१ कोटी रुपये
जलसंपदा- २२२ कोटी रुपये
महसूल आणि वने- १५२ कोटी रुपये
नियोजन- ८० कोटी रुपये
ग्रामविकास- ७१ कोटी रुपये