भाजपकडे सध्या विधानसभेत १३१ आमदारांचं बळ आहे. काही अपक्ष आणि लहान पक्षांचा भाजपला पाठिंबा आहे. त्यांच्या जोरावर भाजपचे ४ उमेदवार विजयी होऊ शकतात. यापैकी एक जागा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासाठी असेल, हे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. रिपाईं आठवले गटाचे अध्यक्ष असलेले रामदास आठवले केंद्रात मंत्रि‍पदी कायम राहू शकतात. किंबहुना त्यांना मंत्रि‍पदी कायम राहण्यासाठी राज्यसभेचं सदस्य असणं महत्त्वाचं आहे.

राज्यसभेवर कोणाला संधी द्यायची याचा निर्णय भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत घेतला जाईल. राज्यसभेवर पक्षानं निष्ठावंतांना संधी द्यावी असा सूर असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सुत्रांनी दिली. ‘वरिष्ठ सभागृहात पक्षानं निष्ठावंतांची वर्णी लावावी, असा मतप्रवाह आहे. पण या आग्रहाला आठवले अपवाद आहेत. आठवलेंच पक्ष गेल्या दशकभरापासून भाजपच्या सोबत आहे. त्यामुळे त्यांना सत्तेत वाटा दिला जाईल,’ अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

रामदास आठवले यांना संधी दिल्यास दलित समाजात सकारात्मक संदेश जाईल, असं भाजप च्या थिंक टँकला वाटतं. २०१४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाली. भाजपला पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळालं. त्या निवडणुकीच्या आधीच भाजप आणि रिपाईं (आठवले) यांची युती झाली. आठवले यांना लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यसभेवर संधी देण्यात आली.

जुलै २०१६ मध्ये आठवले यांच्याकडे सामाजिक न्याय खात्याचं राज्यमंत्रिपद देण्यात आलं. २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरही त्यांचं मंत्रिपद कायम राहिलं. मार्च २०२० मध्ये आठवले यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपला. भाजपनं त्यांना आपल्या कोट्यातून पुन्हा संधी दिली. ते पुन्हा खासदार झाले. आता त्यांचा कार्यकाळ २ एप्रिलला संपणार आहे.

आठवलेंची खासदारकी निश्चित मानली जात आहे. त्यानंतरही भाजपकडे तीन जागा शिल्लक राहतात. यासाठी विनोद तावडे , सुनील देवधर, विनय सहस्रबुद्धे यांची नावं चर्चेत आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, माजी मंत्री रानसाहेब दानवे यांचीही नावं शर्यतीत आहेत.