नेमकं काय घडलं?

जळगाव जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेअंतर्गत केळी लागवड नसलेल्या क्षेत्रावर पीक दाखवून मोठ्या प्रमाणात बनावट अर्ज सादर केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार २५ हजारांहून अधिक अर्ज संशयास्पद असून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.२०२५-२६ या वर्षात मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल २७,२५९ अर्जांची वाढ नोंदवली गेली. सुमारे २८ हजार हेक्टर क्षेत्र केळी लागवडीखाली असल्याचे दाखवण्यात आले. अचानक झालेल्या या वाढीमुळे कृषी विभागाने उपग्रहाच्या माध्यमातून सखोल तपासणी केली असता चोपडा, मुक्ताईनगर, यावल आणि रावेर तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळली. प्रत्यक्षात केळी लागवड नसताना अर्ज करणे, लागवड क्षेत्र जास्त दाखवणे, जिओ-टॅग छायाचित्रांमध्ये फेरफार करणे आणि इतरांच्या कागदपत्रांचा वापर करणे असे प्रकार समोर आले.

या प्रकरणात विमा हप्त्याच्या स्वरूपात जमा झालेले सुमारे ३७ कोटी ४३ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. वेळेत पडताळणी झाल्यामुळे राज्य सरकारचे १२३ कोटी ५३ लाख आणि केंद्र सरकारचे ९३ कोटी ५८ लाख, असे एकूण सुमारे २१७ कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान टळल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. संबंधित बोगस अर्जदारांवर कठोर कारवाईचे संकेत कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास रस्तोगी यांनी दिले आहेत.