मुंबई, दि.९ : महिलांवरील अत्याचार, छळ आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे अधिक प्रभावी आणि काटेकोरपणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे, असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचे संरक्षण अधिकारी आणि पोलीस विभागाच्या भरोसा सेलच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित जिल्हा व तालुका तर शहरात झोन निहाय  समन्वय बैठका घेण्यात याव्यात अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी दिली.

विधानभवनात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५ अधिक परिणामकारक करण्याबाबत, शक्ती विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पुढील दिशा ठरविण्याबाबत तसेच अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुधारणा याचिकेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बीएनएसप्रमाणे कार्यप्रणालीत ३५ अ ते आय या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी पोलिसांनी केल्यास पिडीतांना दिलासा मिळेल म्हणुन पोलिसांनी योग्य ती कार्यप्रणाली तयार करावी अशाही सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या . पुढील एका महिन्यात या सर्व बाबतीत पाठपुरावा करून संबंधित विभागांनी तपशील ठरवावा असेही सुचवण्यात आले. या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांचेकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

या बैठकीस पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, अपर पोलीस अधीक्षक अश्वती दोरजे, माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव, महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे,  उपसचिव डॉ. जयंत सरोदे,  विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव सागर बोन्द्रे, गृह विभागाचे अवर सचिव जयसेन इंगोले उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीदरम्यान नमूद केले की, महिलांचा आत्मसन्मान, सन्मान आणि सुरक्षितता यासाठी राज्य यंत्रणांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये महिलांचा बळी जाणार नाही, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावी आणि काटेकोरपणे राबविणे आवश्यक आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, महिलांना तातडीने न्याय मिळण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सजग आणि संवेदनशील बनविणे अत्यावश्यक आहे. पोलीस विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागाने संयुक्तरित्या कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर करावी. जिल्हास्तरीय महिला दक्षता समित्यांच्या कार्याचा नियमित आढावा घेऊन त्यांच्या कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.

पीडित महिलांना तातडीने संरक्षण आदेश मिळवून देणे, पोटगी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे, तसेच महिलांना कायदेशीर सल्ला मिळण्यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाशी समन्वय वाढवणे या बाबींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

तसेच ज्येष्ठ सेवा तक्रार प्राधिकरणाबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, अशी सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर, अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका दाखल करण्याबाबत कायदेशीर चाचपणी सुरू असून त्यावर चर्चा बैठकीत झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शेवटी सांगितले की, महिलांवरील अत्याचार हा समाजाच्या मनोवृत्तीशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे फक्त कायदे कठोर करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी ही पारदर्शक, संवेदनशील आणि परिणामकारक असावी. महिलांचे सक्षमीकरण, न्यायप्राप्ती आणि सुरक्षिततेसाठी शासनाने एकत्रित प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.

००००

मोहिनी राणे/स.सं