• Wed. Jul 1st, 2026

    KDMC मध्ये ‘नंबर’मुळे गेम, विधानसभेसारखा डाव टाकण्याचा महायुतीचा प्लॅन

    ByMH LIVE NEWS

    Feb 7, 2026
    KDMC मध्ये ‘नंबर’मुळे गेम, विधानसभेसारखा डाव टाकण्याचा महायुतीचा प्लॅन

     कल्याण

     कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेना आणि मनसेकडे विरोधी पक्षनेता बसविण्याइतके संख्याबळ होते. मात्र, मनसेने सत्ताधाऱ्यांबरोबर हातमिळवणी केल्याने ठाकरे गट एकटा पडला आहे. यामुळेच संसद आणि विधानसभेच्या नियमावर बोट ठेवून सत्ताधाऱ्यांनी ठाकरे गटाला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

    ठाकरे गटाकडून ११ नगरसेवक निवडून आले असले तरी संख्याबळानुसार किमान १२ नगरसेवक असल्यासच विरोधी पक्षनेते पद मिळू शकणार असल्याचे सांगत सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद दिले जाऊ नये, अशी सत्ताधारी पक्षाची मागणी आहे. मात्र हा नियम केवळ संसद आणि विधानसभेसाठी असून महापालिका अधिनियमात दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या पक्षाला विरोधी पक्षनेते पद मिळेल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाचे नेते विरोधी पक्षनेते पदासाठी आग्रही असून हे पद न मिळाल्यास आपण न्यायालयीन लढाई लढण्यास तयार असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

    कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत आजवरचा इतिहास जपत शिवसेनेनेच सर्वाधिक ५३ जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान पटकावले असून महापौर पद ताब्यात घेतले आहे. मात्र याचवेळी महायुतीचा भाग असलेला दुसरा मोठा पक्ष भाजप देखील सत्तेत समाविष्ट झाल्याने आपसुकच त्यानंतर १२२ पैकी ११ जागा मिळवत तिसऱ्या स्थानावर राहिलेला शिवसेना ठाकरे गट हा सभागृहातील दुसरा मोठा पक्ष बनल्याने त्यांनी विरोधी पक्ष नेते पदावर दावा केला आहे. मात्र याचवेळी सत्ताधारी नियमावर बोट ठेऊन ठाकरे गटाला विधानसभे प्रमाणेच विरोधी पक्षनेतेपद मिळू नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

    शिवसेनेने यापूर्वीच ठाकरे गटाच्या दोन नगरसेवकांना आपल्याकडे वळवले आहे. नागरिकांच्या मतांवर निवडून आलेले ठाकरे गटाचे तीन नगरसेवक चुकीच्या सल्ल्यामुळे पहिल्या महासभेला देखील उपस्थित राहू शकलेले नसून त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. तर ठाकरे गटाने ७ नगरसेवकांचा गट स्थापन केला असून या गटाचे गटनेते असलेल्या उमेश बोरगावकर यांनी विरोधी पक्षनेत्यासाठी असलेल्या नियमाची चाचपणी केली आहे.

    दरम्यान महापालिका अधिनियमात कुठेही विरोधी पक्षनेतेपदासाठी संख्याबळाची अट नसल्याकडे पालिका सचिवांचे लक्ष वेधत त्यांनी या नेमणुकीसाठी महासभा बोलावण्याची मागणी केली आहे. मात्र महापौर हे सर्वोच्च पद असल्याने पुढील पदाच्या नेमणुकीसाठी महासभा बोलावण्याचे अधिकार महापौरांना असल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड अडवली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सत्ताधाऱ्याकडून आपल्या अधिकारावर गदा आणण्यचा प्रयत्न झाल्यास न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी केल्याचे ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी सांगितले. यामुळे आता विरोधी पक्ष नेतेपदाचा तिढा कसा सोडवला जातो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed