ग्रामस्थांचा विरोध

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनास गोवर्धन ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थ व बाधित शेतकऱ्यांनी एकमुखी विरोध नोंदविला. शुक्रवारी (दि. 16) आयोजित पेसा ग्रामसभेत याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन भूमिका मांडण्यात आली. सरपंच गोविंद डंबाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा झाली. गोवर्धन ही ‘पेसा’ ग्रामपंचायत असल्याने या प्रकल्पासाठी ग्रामसभेने ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. ग्रामस्थांनी यावेळी स्पष्ट केले की, गोवर्धन गाव हे पेसा कायद्यांतर्गत येते. ग्रामसभेची मुक्त, पूर्व व सूचित संमती न घेता कोणतेही भूसंपादन करणे कायद्याने अमान्य आहे.Western Railway: महिन्याभराच्या ब्लॉकपासून मुंबईकरांची सुटका, कांदिवली-बोरिवली सहाव्या मार्गिकेचं काम पूर्ण; लोकल आता वेळेवर धावणार

काय आहेत मागण्या

या भूसंपादनाबाबत बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मुदतीत नोटीस देण्यात आलेली नाही, आवश्यक जनजागृती करण्यात आलेली नाही व भूसंपादनाचे नकाशे, बाधित क्षेत्राचा तपशील, पुनर्वसन योजना व नुकसान भरपाईबाबत कोणतीही ठोस माहिती प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेली नाही. याशिवाय, नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार आवश्यक असलेला सामाजिक परिणाम अभ्यास व सार्वजनिक सुनावणी अद्याप घेण्यात आलेली नसल्याकडे ग्रामस्थांनी लक्ष वेधले. पूर्वी नाशिक शहरातून जाणारा परिक्रमा मार्ग केवळ खर्च वाचविण्याच्या उद्देशाने बदलून मौजे गोवर्धन व परिसरातील गावांमधून नेण्यात येत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला.

Atal Setu: मुंबई-नवी मुंबई प्रवास होणार टेन्शन फ्री, अटल सेतूवर टोलवर 50% सूट; ‘या’ वाहनांसाठी पूर्णपणे टोलमुक्त प्रवास

ग्रामसभेस मुरलीधर पाटील, अविनाश गोठी, संदीप पाटील, पोपट जोंधळे, बाळासाहेब जोंधळे, रतन जोंधळे, प्रदीप वासन, शिवांश बटाविया, सुरेश जाधव, रंगनाथ विसे, चंद्रकांत लांबे, ज्ञानदेव विसे, अशोक विसे, सुरेश विसे आदी उपस्थित होते.

या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणावर सुपीक व बागायती शेती बाधित होत असून, अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. या सर्व कारणांचा विचार करता, ग्रामसभेत उपस्थित सर्व शेतकरी व ग्रामस्थांनी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी एकमताने फेटाळली. सरपंच . गोविंद डंबाळे यांनी ग्रामसभेत उपस्थित ग्रामस्थांचे हात उंचावून मत घेऊन, ग्रामसभेचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाल्याचे जाहीर केले व या प्रकल्पासाठी कोणत्याही परिस्थितीत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे घोषित केले.

लेखकाबद्दलसानिया कदमसानिया कदम, मटा ऑनलाईनमध्ये कन्सल्टंट पदावर कार्यरत आहे. प्रामुख्याने क्राइम, सिव्हिक आणि पॉलिटिक्स या बातम्या कव्हर करते. याआधी सहा महिने महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटमध्ये कॉलेज क्लब रिपोर्टर म्हणून काम केले आहे. त्या काळात कॉलेज इव्हेंट्स, शैक्षणिक उपक्रम आणि सोशल मीडियावरील ट्रेंड्सवर बातम्या केल्या. मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयातून BMM मध्ये पदवी घेतल्यानंतर सध्या के.सी. महाविद्यालयात MA in Communication and Journalism करत आहे. इंटरनॅशनल घडामोडी आणि पॉप कल्चर हे विषय विशेष आवडीचे असून इंग्लिश आणि मराठी या दोन्ही भाषेत वाचन व लेखन करण्याची आवड आहे.… आणखी वाचा