सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नगर पंचायती व नगर परिषदांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या, तर महानगरपालिकांच्या निवडणुकाची प्रक्रिया वेळेत संपणार आहे. या सर्व निवडणुकांसाठी साधारण महिनाभराचा कालावधी दिला जात असल्याने ३१ जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणे शक्य नसल्याचे प्रशासकीय पातळीवर स्पष्ट होत आहे.
Tejasvee Ghosalkar : 40 लाखांची नवी गाडी, 8 वर्षात मालमत्ता 25 लाखावरुन 5 कोटींवर, तेजस्वी घोसाळकरांकडे सोनं तब्बल…
याशिवाय फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा असतात. या कालावधीत निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होतील, अशी चर्चा सध्या प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.

दरम्यान, ज्या जि. प. मधील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तेथे निवडणुकांची शक्यता वर्तविली जाते आहे. १० ते १५ जानेवारी दरम्यान या निवडणुकांची घोषणा होईल व फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापूर्वी या निवडणुका घेतल्या जातील, असा अंदाज आहे. मात्र, ज्या जि. प. मधील आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे तेथील निवडणुका आत्ताच लागणार नाहीत, असे संकेत प्रशासकीय वर्तुळातून मिळत आहेत.
BMC Election : शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात कुणाला कौल? मटा ऑनलाईन पोलमध्ये 82 टक्के युजर्सचं एकमत, ठाकरेंना सोडणाऱ्या अनिल कोकीळ यांना…
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेल्याच्या मुद्द्यावर २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतरच या जि. प. मधील निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाची पुढील भूमिका स्पष्ट होईल, अशी चर्चा प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. त्यातच फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर बारावी व त्यानंतर दहावीच्या परीक्षांची धावपळ सुरू होणार आहे. त्यामुळे मार्च अखेरीपर्यंत जि. प. निवडणुका लागणे शक्य नसल्याने एप्रिल महिन्यातच या निवडणुका होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे.