वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या वतीने नाशिक येथे आयोजित प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 3.0 अंतर्गत प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) तयार करण्याबाबतच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत राज्यातील मृद व जलसंधारण विभाग तसेच जिल्हा परिषदांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

डॉ. पापळकर म्हणाले, केंद्र शासनाकडून PMKSY-WDC 3.0 च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करताना स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान, जलसंधारण क्षमता, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि हवामान बदलाच्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. केवळ कामांची यादी तयार न करता वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि लोकाभिमुख प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यास योजनेची उद्दिष्टे प्रभावीपणे साध्य होतील, असे त्यांनी सांगितले.

योग्य गावांची निवड, क्षेत्रनिहाय उपचारांचे नियोजन आणि प्रत्येक पात्र क्षेत्राचा समावेश ही PMKSY-WDC 3.0 ची प्रमुख उद्दिष्टे असून, राज्यातील कोणतेही क्षेत्र उपचाराविना राहणार नाही याची दक्षता घेत सर्व अधिकाऱ्यांनी गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत प्राथमिक प्रकल्प अहवाल सादर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कार्यशाळेची सुरुवात सचिव डॉ. पापळकर यांच्या हस्ते जलपूजनाने झाली. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्त प्रतिभा इंगळे, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय देवराज, सहसचिव सुशिला यादव, मुख्य अभियंता (पुणे विभाग) नितीन दुसाने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव तथा एमएसआरडीसीचे सल्लागार पी. एल. बोंगीरवार, उपसचिव पी. के. जाधव, उपसचिव मृदुला देशपांडे तसेच वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे उपस्थित होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी PMKSY-WDC 3.0 अंतर्गत प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या प्रारूपांची (Format) तसेच त्यातील तांत्रिक बाबींचे सादरीकरण केले. अचूक माहिती संकलन, क्षेत्रनिहाय नियोजन आणि गुणवत्तापूर्ण माहिती नोंदविण्याचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव तथा एमएसआरडीसीचे सल्लागार पी. एल. बोंगीरवार यांनी ‘नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाद्वारे पुलांचे जलसाठा संरचनेत रूपांतर आणि बंद पडलेल्या के.टी. बंधाऱ्यांचे पुनरुज्जीवन’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. इलिप्टिकल काँक्रीट कमानीच्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विद्यमान पुलांचे जलसाठा संरचनेत रूपांतर करून कमी खर्चात जलसाठा वाढविणे, भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे आणि ग्रामीण भागातील पाण्याची उपलब्धता वाढविणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यशाळेत कार्यकारी अभियंता महेश सेलुकर यांनी भंडारा जिल्ह्यात, तर साखरकर यांनी वर्धा जिल्ह्यात राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे सादरीकरण केले. तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी व कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.

राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना–पाणलोट विकास घटक 3.0 ची प्रभावी अंमलबजावणी, शंभर टक्के क्षेत्र उपचाराचे उद्दिष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या दृष्टीने ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.