विठ्ठल शेलारच्या अटकेविरोधात उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका सादर करण्यात आली होती. शेलारच्या वकिलांनी असा दावा केला की, अटक करताना ज्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक असते, त्याकडे पुणे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले. हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला असून, कायदेशीर प्रक्रिया योग्य नसल्याचा ठपका ठेवत शेलारची अटक अवैध ठरवली आहे. शरद मोहोळ याच्या खुनानंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे विठ्ठल शेलार याला पनवेल मधून पुणे पोलिसांनी अटक केली होती त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी शेलार याला न्यायालयात हजर केले होते. त्यासोबतच शेलार याला अटक करताना त्या मागची कारणे व आधार पोलिसांनी दिला नव्हता असा युक्तिवाद शेलार याच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आणि हाच युक्तिवाद ग्राह्य धरीत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
Sushma Andhare: ‘एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा,’ साताऱ्यातील 115 कोटींच्या ड्रग्ज प्रकरणानंतर सुषमा अंधारेंची मागणी

नेमके प्रकरण काय होते?

कोथरूड भागात मुन्ना पोळेकर आणि त्याच्या साथीदारांनी शरद मोहोळवर गोळीबार करून त्याची हत्या केली होती. या थरारानंतर पुणे पोलिसांनी धागेदोरे शोधत विठ्ठल शेलार याला या कटाचा मुख्य मास्टरमाइंड असल्याचे सांगत अटक केली होती. या प्रकरणात विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे याच्यासह 18 जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई देखील करण्यात आली होती. 1750 पानांच्या आरोपपत्रात शरद मोहोळ खून प्रकरणात विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे हे मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी केला होता. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर आणि तपासाच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Ajit Pawar : हे बघा दादा, या 14 जणांनी ‘घड्याळ’ नाही लावलं, यादी पाहून अजित पवार नाराज, थेट फडणवीसांकडे खंत व्यक्त

काय आहे ‘हेबियस कॉर्पस रिट’

एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यास त्याला न्यायालयामध्ये हजर करून अटकेमागची कारणं आणि अटक कायदेशीर आहे का हे तपासले जाते. जर ही अटक बेकायदेशीर आढळली तर न्यायालय सदर व्यक्तीला तात्काळ सोडून देण्याचे आदेश देते. ही अटक बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने केलेल्या कारवाई पासून संरक्षण देते आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. हेबियस कॉर्पस रिट’ ही याचिका पोलिस, सरकारी अधिकारी किंवा खासगी व्यक्ती त्यांच्याविरुद्ध दाखल केली जाऊ शकते.दरम्यान आता विठ्ठल शेलार कारागृहाबाहेर येणार असल्याने पुण्याच्या गुन्हेगारी वर्तुळात पुन्हा हालचाली वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. टोळीयुद्धाचा धोका लक्षात घेता पोलीस प्रशासन आता कोणती खबरदारी घेणार आणि या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.