म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार व महापालिकेने सर्व बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी सेन्सरआधारित हवा गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले आहे. हे सेन्सर ठरवून दिलेल्या तांत्रिक निकषांनुसार आणि मान्यताप्राप्त उत्पादकांकडूनच घ्यावे लागतील. या सेन्सरमधून मिळणारी प्रत्यक्ष वेळेतील माहिती महापालिकेच्या केंद्रीय हवा गुणवत्ता संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व सुरू असलेल्या; तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या खासगी, सार्वजनिक, निवासी, व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना हे आदेश लागू असतील. सरकारच्या निर्देशानंतर पुढील १५ दिवसांत सेन्सर बसविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
Pune-Nashik Railway: पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गात होणार मोठे बदल! रेल्वे मंत्र्यांसमोर नवा प्रस्ताव; कसा असेल नवा मार्ग?
राज्यातील शहरांमध्ये वाढत्या पीएम २.५ आणि पीएम १० या सूक्ष्म धुलिकणांमुळे वायू प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार आणि
पुणे महापालिकेने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हा आदेश काढण्यात आला आहे. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दोन नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार, बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी धूळ प्रतिरोधक उपाययोजना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘एआरएआय’च्या २०२२मधील अहवालात बांधकाम क्षेत्रातून होणाऱ्या धूळ प्रदूषणाची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, पीएम १० धुलिकणांमध्ये सुमारे २३ टक्के वाटा हा बांधकाम क्षेत्राचा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बांधकामस्थळी धूळ नियंत्रणासाठी तांत्रिक उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पुणे महापालिकेने ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिओरोलॉजी’ च्या (आयआयटीएम) मदतीने सेन्सर उत्पादकांच्या उत्पादनांचा अभ्यास केला. तांत्रिक वैशिष्ट्यांची माहिती घेतली. त्यानुसार या उत्पादनांची निवड करण्यात आली आहे. या संदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांची बैठक घेऊन त्यांना या विषयी मार्गदर्शनही करण्यात आले होते.
पालिका निवडणूक, NCP एकत्रित येण्यावरुन भाष्य ते विजयाचं गणित; चंद्रकांतदादांची थेट उत्तरं!
नव्या महापालिकेच्या परिपत्रकानुसार, पुणे महापालिका हद्दीत पाच हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व निवासी, व्यावसायिक, सार्वजनिक; तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पीएम २.५ आणि पीएम १० मोजणारी सेन्सरआधारित हवा गुणवत्ता देखरेख प्रणाली बसवावी लागणार आहे. यासोबतच धूळ प्रदूषणाची पातळी दर्शविण्यासाठी एलईडी इंडिकेटर प्रणालीही अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगार आणि व्यवस्थापनाला तत्काळ उपाययोजना करता येणार आहेत.
लेखकाबद्दलसानिया कदमसानिया कदम, मटा ऑनलाईनमध्ये कन्सल्टंट पदावर कार्यरत आहे. प्रामुख्याने क्राइम, सिव्हिक आणि पॉलिटिक्स या बातम्या कव्हर करते. याआधी सहा महिने महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटमध्ये कॉलेज क्लब रिपोर्टर म्हणून काम केले आहे. त्या काळात कॉलेज इव्हेंट्स, शैक्षणिक उपक्रम आणि सोशल मीडियावरील ट्रेंड्सवर बातम्या केल्या. मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयातून BMM मध्ये पदवी घेतल्यानंतर सध्या के.सी. महाविद्यालयात MA in Communication and Journalism करत आहे. इंटरनॅशनल घडामोडी आणि पॉप कल्चर हे विषय विशेष आवडीचे असून इंग्लिश आणि मराठी या दोन्ही भाषेत वाचन व लेखन करण्याची आवड आहे.… आणखी वाचा