‘९ जुलै २०२४ पासून सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत १२वी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थीना दरमहा ६ हजार, आयटीआय किंवा पदविकाधारकांना ८ हजार तर, पदवीधरांना १० हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात आले. मात्र प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या तरुणांना रोजगार मिळावा’, अशी मागणी साटम यांनी केली. यावर कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी उत्तर दिले. ‘योजना पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक औद्योगिक संस्थेत अल्पकालीन प्रशिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे.

‘तिजोरी ओसंडून वाहत नाही’, अजित पवार विधानसभेत नेमकं काय म्हणाले?
युवकांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ३ टक्के व्याजदराने दिले जाईल. प्रत्येक आयटीआयमध्ये विशेष केंद्र उभारण्यात येणार असून यासाठी अॅप तयार करण्यात आले आहे. सध्या १ लाख १७ हजार प्रशिक्षणार्थीची यादी रिक्त पदे असलेल्या कंपन्यांकडे पाठविण्यात येणार आहेत’, असे त्यांनी सांगितले.

‘ही योजना केवळ प्रशिक्षणासाठी असून रोजगारासाठी नव्हती. प्रशिक्षणानंतर युवकांना लाभ मिळावा यासाठी सहा मुद्द्यांची विशेष योजना तयार करण्यात आली असून ती १ जानेवारीपासून लागू केली जाईल’, असेही लोढा म्हणाले. ‘विरोधकांनी आपल्या सत्ताकाळात युवकांसाठी काय केले’, असा प्रतिप्रश्नही लोढा यांनी केला. दरम्यान, आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी वेगळ्या लक्षवेधीत निवडणुकीपूर्वी योजना सुरू करून निवडणुकीनंतर ती गुंडाळण्यात आल्याचा आरोप केला. यावर, ही योजना बंद केलेली नसून ती पाच महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली आहे, असे लोढा सांगितले. पुरवणी मागण्यांत या योजनेसाठी ४१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आत्तापर्यंत ५५ हजार विद्याथ्यांनी या योजनेचा लाभघेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Nagpur Crime : सख्खा भाऊ, पक्का वैरी! क्षुल्लक वादातून धाकट्याला संपवलं, मृतदेह जाळून नाल्यात; CRPFच्या निवृत्त जवानाचं संतापजनक कृत्य
रोजगाराचा दावा खरा की खोटा ?
‘११ महिन्यांनंतर प्रशिक्षणार्थीना सरकारच्या सेवेत घेण्यात येईल, असा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा व्हिडीओ आहे, असे सांगत सरकारने आता पाठ फिरवली’, असा आरोप आमदार जयंत पाटील यांनी केला. ‘या योजनेतील युवकांनी ११ महिने काम केले असून निवडणुकीतही काम केले. मात्र आता त्यांना बाहेर काढले जात आहे’, असे आमदार विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

विधान परिषदेतही मुद्दा उपस्थित
मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना ही फक्त प्रशिक्षणासाठी असून रोजगारासाठी नाही, असे स्पष्टीकरण लोढा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान विधान परिषदेत दिले. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगार स्वयंरोजगारासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर, ही योजना बंद होणार नाही. ही योजना फक्त प्रशिक्षण देण्यासाठी असून रोजगारासाठी नसल्याचे लोढा यांनी सांगितले