लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बारामती मतदारसंघात केलेल्या एका भाषणात, काही गावांचा पाणीपुरवठा थांबवण्याचा इशारा दिल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर होता. या आरोपावरून आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी अजित पवार यांच्या विरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर बारामती महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशांना अजित पवार यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सुनावणीदरम्यान, सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ठोस पुराव्यांशिवाय फौजदारी कारवाईचे आदेश देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे हे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, २०१४ पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात त्यांची तात्पुरती सुटका झाली आहे.

Ahilyanagar News: मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या निर्णयाला हायकोर्टाचा ब्रेक, शनि मंदिराचा कारभार पुन्हा विश्वस्तांकडे

‘…तर त्यांचा पाणीपुरवठा थांबवला जाईल’

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात बारामती मतदारसंघात जोरदार प्रचार सुरू होता. त्यावेळी, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या समर्थनार्थ एका प्रचार सभेमध्ये अजित पवार यांनी एक विधान केले होते, असा आरोप करण्यात आला. या विधानामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जर काही गावांमध्ये मतदान झाले नाही, तर त्यांचा पाणीपुरवठा थांबवला जाईल. हे विधान वादग्रस्त ठरले आणि यावरून आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी अजित पवार यांच्या विरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल केली.

सुरेश खोपडे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर, बारामती येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने अजित पवार यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले. हा आदेश अजित पवार यांच्यासाठी धक्कादायक होता. मात्र, त्यांनी या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली.