सरकारी गाड्यांकडे विश्वासाने बघितले जाते. सुरक्षारक्षकही सरकारी गाडी समजून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा धोका अधिक असतो. मात्र, अशा गाड्यांचा वापर गुन्हेगारीसाठी होण्याचा धोका असू शकतो, अशी शक्यता प्रादेशिक परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. एचएसआरपी लावणे अतिशय आवश्यक आहे. यामुळे कारचोरीच्या घटनांवर अंकुश बसेल. याचबरोबर नंबरप्लेट बसवून देशात अनेक गुन्हे घडत असतात, त्यालाही प्रतिबंध येईल. संवेदनशील क्षेत्रात याकडे दुर्लक्ष करणे, महागात पडू शकते, असे माजी पोलिस आयुक्त प्रबीर चक्रवर्ती म्हणाले.

सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) बसवा अन्यथा कारवाई करू, असे इशारे राज्य परिवहन विभागाच्या वतीने नागरिकांना देण्यात आले. बोगस गाड्यांची ओळख पटावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अधिवेशनासाठी आलेल्या सरकारी गाड्यांनाच नवीन नंबरप्लेट लावल्या नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली असून, अधिवेशनातील सुरक्षा यामुळे धोक्यात आली आहे.
Odisha News : 13 जणांची क्रिकेट टीम नदीत बुडून मृत्युमुखी, गावाचा ऐतिहासिक निर्णय, खेळाडूची पत्नी म्हणाली, त्यांचं प्रेम…
विधिमंडळाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. यासाठी नेते, अधिकारी यांच्या दिमतीला नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती या विभागांतूनही गाड्या मागविण्यात आल्या आहेत. १,१५० गाड्यांची सोय करण्यात आली. या गाड्यांवर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले आहे. मात्र अनेक गाड्यांनी राज्य परिवहन विभागाच्या आदेशाचे पालनच केले नाही. नवीन नंबरप्लेटवर इंग्रजी भाषेत ‘आयएनडी’ असा उल्लेख असतो. अशोकचक्राचा होलोग्राम आणि वाहनाचा नोंदणी क्रमांक ‘एम्बॉसिंग’ (ठळक उंच अक्षरे) करून बसविण्यात येते.

एचएसआरपी वाहनाच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आली आहे. ही प्लेट एचएसआरपी होलोग्राम स्टिकरसह येते. त्यावर वाहनाचे इंजिन आणि चेसिस क्रमांक प्रेशर मशिनद्वारे लिहिलेला असतो. केंद्रीय डेटाबेसमध्ये या सर्व माहितीची नोंद केली जाते. सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नंबरप्लेटकडेच सरकारी विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. बनावट नंबरप्लेटची गाडी अधिवेशन परिसरात घुसली तर कोण जबाबदार असणार, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.