नागपुरातील मौजे सातनवरी या गावी प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील १० गावे या प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट करून स्मार्ट व इंटेलिजंट व्हिलेज उभारण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, राज्यात सर्व जिल्ह्यांतील तालुक्यांमध्ये हा प्रकल्पात अंमलात येणार आहे.
Mumbai Crime : कुर्ल्यामध्ये पहाटे बस स्थानकावर थांबलेल्या विद्यार्थ्यासोबत केलेल्या ‘त्या’ कृत्यामुळे न्यायालयाकडून तीन वर्षांची शिक्षा
या प्रकल्पातून संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख, वाय-फाय, हॉटस्पॉट, डिजिटल शिक्षण, आरोग्य सेवा, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण इत्यादी विभागांच्या ऑनलाइन सेवा व ई-प्रकल्प, स्मार्ट कृषि सेन्सर्स, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अशा स्मार्ट सेवा टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर, प्रकल्पातील अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून निधी दिला जाणार असून सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे.
काँग्रेसच्या ‘त्या’ पराभवामागे CIA, मोसादचा हात; माजी खासदार कुमार केतकरांचा सनसनाटी दावा
पहिल्या टप्प्यातील गावे
पहिल्या टप्प्यात नागपूर, अमरावती, हिंगोली, पुणे व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील एकूण ७५ गावांमध्ये या प्रकल्पाचा प्रायोगिक तत्त्वावर विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केला आहे. त्यानुसार बारामती (१०), काटोल (१०), चांदुरबाजार (२३), कळमनुरी (११) आणि वैभववाडी (२१) या तालुक्यांत हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.