एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि त्यांना ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह बहाल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उबाठा पक्षाने दाखल केली आहे. गेली ३ वर्षे त्यावर सुनावणी सुरू आहे. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. शिवसेनेच्या प्रकरणाबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार गटाला पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवरही पुढील सुनावणीत विचार करण्यासही खंडपीठाने सहमती दर्शविली.

या दोन्ही प्रकरणांमधील कायदेशीर मुद्दे समान आणि एकमेकांवर अवलंबून असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली. २१ जानेवारी रोजी सकाळी ११.३० वाजता या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येईल, असे खंडपीठाने सांगितले. गरज पडल्यास सुनावणी दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहू शकेल. यासाठी २२ जानेवारी रोजीही कोणतेही महत्त्वाचे प्रकरण पोस्ट करू नये, असे आदेश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायालयाच्या प्रमुखांना दिले.

आजच्या काही मिनिटांच्या सुनावणीत उबाठा पक्षाकडून अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी तर शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि एन के कौल यांनी हजेरी लावली. उबाठा पक्षाच्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी २०२३ च्या त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यात २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल केले होते. ठाकरे यांच्या गटाने असा युक्तिवाद केला आहे की, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक रचनेत पक्षाच्या बहुमताची खरी कसोटी विचारात न घेता त्याऐवजी निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये शिंदे गटाच्या ताकदीला अवाजवी महत्त्व दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोटीस बजावताना उबाठा पक्षाला “शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)” हे नाव आणि “ज्वलंत मशाल” हे चिन्ह कायम ठेवण्याची परवानगी दिली होती. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने शरद पवार गटाला “तुतारी फुंकणारा माणूस” हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी देणारी अंतरिम व्यवस्था केली होती आणि अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्हाचा वापर करताना, हे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे हे ठळकपणे प्रसिद्ध करण्यास सांगितले होते.