जनकापूर येथील रमेश काशीवार (५५) हे दुपारच्या सुमारास जंगलालगतच्या शेतात पाणी देण्यासाठी गेले होते. याच सुमारास वाघाने त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. सायंकाळपर्यंत ते घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला. यात त्यांचा मृतदेह आढळला. यानंतर घटनेची माहिती वनविभागाला देण्यात आली.

Pune Police: सिंघमगिरी पुणे पोलिसांच्या अंगलट! तीन आरोपींना कारवर बसवून शहरात फिरवणाऱ्या PI ची बदली, पोलीस महासंचालकांना नोटीसघटनास्थळी वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तातडीने दाखल झाले. या घटनेमुळे जनकापूर व परिसरातील नागरिक, शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जंगलालगतच्या शेतात काम करताना सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. स्थानिकांनी वाघाचा तातडीने बंदोबस्त करावा आणि परिसरात गस्त वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.

चालू वर्षात २८ बळी

चंद्रपूर जिल्ह्यात चालू वर्षात आतापर्यंत वन्यजीवांच्या हल्ल्याशी संबंधित घटनांमध्ये २८ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. यात वाघाच्या हल्ल्यात २६, तर हत्ती व बिबट्याच्या हल्ल्यात प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. मागील वर्षी; २०२५मध्ये वन्यजीवांच्या हल्ल्याशी संबंधित घटनांमध्ये ४७ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली होती. त्यापैकी वाघांच्या हल्ल्यांत ४२, बिबट्यांच्या हल्ल्यात तीन तर अस्वल आणि हत्तीच्या हल्ल्यांमध्ये प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाला होता.

Archana Patil : 30 वर्षातलं योगदान सांगा, भाजप नेत्या अर्चना पाटलांनी आधी WhatsApp स्टेटसवर स्वपक्षीयांनाच ललकारलं, नंतर दिलगिरीवाघांच्या मृत्यूच्या आकडेवारीत तफावत

राज्यातील वाघांच्या मृत्यूबाबत वनविभाग आणि राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) आकडेवारीत तफावत आढळल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एनटीसीएला आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तीन वाघांच्या मृत्यूच्या घटनांवर न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालय मित्र अॅड. चैतन्य ध्रुव यांनी वनविभागाने सादर केलेली आकडेवारी आणि एनटीसीएच्या संकेतस्थळावरील आकडे जुळत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत एनटीसीएच्या केंद्रीकृत डेटाबेसमध्ये नोंद असलेल्या १६ वाघांच्या मृत्यूंचा अधिकृत आकडेवारीत समावेश नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने एनटीसीएला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.