Kolhapur Election News : आगामी निवडणुकीवर कोल्हापूरमधील मतदारांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक तोंडावर असताना असा निर्धार करत त्यांनी नेमक कोणती मागणी केली? जाणून घ्या.
लक्षतीर्थ वसाहतीच्या पश्चिम बाजूला चिंतामणी कॉलनी, शिक्षक कॉलनी, एस.टी. कॉलनी आणि शिवशंभो कॉलनी अशा काही कॉलनी आहेत. या ठिकाणी सुमारे 400 ते 500 नागरिकांनी आपल्या परिसरातील रस्ते, नाले, आणि गटारींच्या कामाकरिता वेळोवेळी निवेदने आणि तक्रारी दिले होते. मात्र प्रशासन किंवा लोकप्रतिनिधींकडून फक्त आश्वासनांपलीकडे काहीच झाले नाही. त्यामुळे नागरिकांचा संयमाचा अंत झाला असून त्यांनी “विकास नाही, रस्ते नाही, तर मतदानही नाही” अशा शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. ठिकठिकाणी याच आशयाचे बॅनर लावण्यात आले आहेत.
अखेर ठरलं..! महाविकास आघाडी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक एकत्र लढणार, कुणाला किती जागा मिळणार?
मतदानावर बहिष्काराचा ठाम इशारा
याबाबतच्या परिसरातील नागरिकांनी सामूहिक सह्या गोळा करून कोल्हापूर जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. परिसरात विकासकामांचा गतीने पाठपुरावा न झाल्यास भविष्यातील सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार कायम ठेवण्यात येईल, असे यामध्ये नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे.
Kolhapur News: ‘सरकार घोटाळेबाजांना अभय देतं…’; कोल्हापुरातून विनायक राऊतांनी महायुती सरकारवर डागली तोफ या भागातील रहिवासी सांगतात, सध्या राजगोल पाणंद हा ये-जा करण्यासाठीचा एकमेव सरकारी मार्ग असल्याने नागरिकांना दररोज चिखल, माती आणि दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्यात तर पायी चालणेही कठीण बनते. रस्ते आणि जलनिस्सारणाच्या सुविधा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने परिसरातील दैनंदिन जीवन अक्षरशः विस्कळीत झाले आहे.
Kolhapur News : हरवला म्हणून कुटुंबासह गावकऱ्यांनी अख्खं गाव पालथं घातलं, पण 8 वर्षीय रणवीरबाबत वेगळीच माहिती समोर; कोल्हापुरात काय घडलं?
माजी नगरसेवकांचा आश्वासनांचा शब्द
या प्रकरणाची माहिती मिळताच माजी नगरसेवक राहुल माने यांनी नागरिकांची भेट घेऊन समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाशी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच पुढील प्राधान्याने या कामांकडे लक्ष देऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र नागरिकांनी “आता शब्द नको, कृती हवी” असा ठाम पवित्रा घेतला आहे.
प्रशासनासमोर नागरिकांचा निर्णायक इशारा
दरम्यान कोल्हापुरातील या नागरिकांचा निषेध फक्त स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित न राहता प्रशासनाला दिलेला व्यापक इशारा ठरत आहे. वेळेत ठोस उपाययोजना न झाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांचा रोष कमी करण्यासाठी आणि विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी तातडीने प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

