मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्यात रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या निवडणुकांपाठोपाठ येणाऱ्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीत आपापल्या पक्षाचे बळ वाढवायचे की, युती-आघाडीतील मित्रधर्म जपायचा, अशा कोंडीत राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक सापडले आहेत. मात्र, फायदा तिथे जोडायचे आणि तोटा तिथे तोडायचे अशीच रणनीती महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी स्वीकारल्याचे दिसत आहे.

दिल्लीपासून सुसाट सुटलेला सत्तेचा वारू गल्लीपर्यंत आणण्यासाठी राज्यातील महायुतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महापालिका निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे. तर, महाविकास आघाडीचे नेते, किमान गल्लीतील सत्तेच्या निमित्ताने तरी आपले अस्तित्व शाबूत राहावे यासाठी कामाला लागले आहेत. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई यासारख्या महापालिका तसेच इतर महत्त्वाच्या नगरपालिकांमधील यशाचा टक्का घटक पक्षांपेक्षा आपल्याच खात्यात जमा व्हावा यासाठी कुठे युती करायची आणि कुठे नाही, यावरून महायुतीच्या नेत्यांचे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. तर, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, ‘सर सलामत तो पगडी पचास’ या उक्तीप्रमाणे आघाडीचा निर्णय दुर्बिण लावून करीत आहेत. साहजिकच पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होऊनही महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या राजकीय युतीच्या घोषणा मात्र रखडल्याचेच पाहायला मिळत आहे.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महापालिका निवडणुका येत्या दोन महिन्यांत पार पडणार आहेत. तीन टप्प्यांत पार पडणाऱ्या या निवडणुकांचे वेळापत्रकही टप्प्याटप्प्याने निवडणूक आयोगाने जाहीर करायला सुरुवात केली आहे. राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान पार पडणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाने यासाठी आवश्यक असणारी रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे.

नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या यासारख्या ठिकाणची सत्ता राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाची असतेच, मात्र त्याहीपेक्षा मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिका या राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने एखाद्या मिनी विधानसभेसारख्याच असल्याने, या महापालिकांतील सत्ता त्यांच्यासाठी फारच प्रतिष्ठेची असते. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यासारख्या महापालिकांमध्ये आपल्याच पक्षाचा वरचष्मा असावा, मात्र त्याचवेळी आपल्यासोबतच्या घटक पक्षाचा तिथे फारसा हस्तक्षेप होऊन सत्तेतील मलिद्यात मोठा वाटेकरी निर्माण होऊ नये यासाठी महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये आस्ते कदम सुरू असल्याचे दिसते.

आगामी निवडणुकांमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष बनण्यासाठी महायुतीमध्ये चढाओढ दिसून येत आहे, तर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी मात्र स्वत:ची पगडी वाचवण्यासाठी आघाडी टिकवणे वा बिघडवणे असे दोन्ही पर्याय ठेवल्याचे कळते.

अशाप्रकारे दोन्ही आघाड्यांवर पडद्यामागून हालचाली सुरू असून, प्रत्येक राजकीय पक्ष राजकीय युती जाहीर करण्याऐवजी इतर सर्व पर्याय पडताळून पाहत आहे. महायुतीची दिल्लीत आणि राज्यामध्येही सत्ता आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये पक्षाची मजबूत ताकद आहे, तिथल्या निवडणुका स्वबळावर लढवायच्या आणि पक्ष वाढवायचा, अशी स्पष्ट भूमिका भाजप, शिवसेना तसेच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतल्याचे कळते. त्यामुळेच ठाण्यात भाजपला सोबत घ्यायचे की, नाही यावरून शिवसेनेमध्ये दुमत आहे. तर, पुण्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सोबत घ्यायचे की, नाही यावरून भाजपमध्ये दुमत असल्याचे समजते.

मुंबईमधील सत्ता भाजप आणि शिवसेना या दोघांसाठी तितकीच महत्त्वाची असल्याने येथील जागावाटपाचा तिढा शेवटच्या क्षणापर्यंत सुटणार नसल्याचे संकेत दोन्ही पक्षांतील नेत्यांकडून दिले जात आहेत. मुंबईत तर शिवसेनेला सोबत घेण्याऐवजी बहुसंख्य जागांवर मराठी उमेदवार देऊन निवडणूक स्वबळावर लढायची का, असा विचार भाजपचे राज्यातील नेतृत्व गांभीर्याने करीत असल्याचे समजते.

दुसरीकडे, केवळ आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून सोबत घेण्याऐवजी जिथे फायदा तिथे जोडायचे आणि जिथे तोटा तिथे तोडायचे, अशी भूमिका महाविकास आघाडीतील पक्षांनी घेतल्याचे दिसते. मुंबईसारख्या महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने काँग्रेसपेक्षा मनसेला महत्त्व दिले आहे. तर, विदर्भ आणि मराठवाड्यात नगरपालिका तसेच नगरपंचायतींमध्ये शिवसेनेला जागांमध्ये फारसा मोठा वाटा देण्यास काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी विरोध केल्याचे समजते. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मुंबई, ठाणे यासारख्या ठिकाणी मनसेला सर्वाधिक जागा दिल्या तर आपण त्यांच्यासोबत जायचे की नाही, यावर अजून काँग्रेसचे निश्चित मत बनले नसल्याचे समजते.