बोपोडी आणि मुंढवा भागातील सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत येवले यांच्या आदेशांमध्ये कायद्याच्या चौकटीबाहेर काम झाल्याचा संशय आहे. ज्यामध्ये पार्थ पवार यांची कंपनी आहे. विशेषत: मुंढवा भागातील सुमारे 40 एकर ‘महार वतन’ जमिनीचे व्यवहार आणि बोपोडी भागातील 13 एकर जमिनीच्या संदर्भातील आदेश हे लक्ष वेधून झाले आहेत.

Parth Pawar Land Scam: पुणे जमीन खरेदी प्रकरणात मोठी अपडेट: मामेभावावर गुन्हा, पण पार्टनर असूनही पार्थ पवारांचं नाव नाही, खळबळजनक माहिती

या संदर्भात स्वाक्षरीविना किंवा नियमशीर प्रक्रियेशिवाय निर्णय घेण्यात आले असल्याचे तपासात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, त्या आदेशांचे प्रत्यक्षात हस्तांतरण झालेले नाही. तर, जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे की, निलंबन हा तात्पुरता निर्णय आहे. त्यांचे सर्व आदेश आणि त्यांचा कालखंड तपासला जाणार आहे. दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पद उपनति, पगारवाढ रोखणे किंवा इतर शिस्तात्मक कारवाई केली जाईल.

या प्रकरणात राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली असून, विभागीय विधिसंगत तपास पुढे सुरू आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणातील दस्तऐवज सार्वजनिक होण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांनी या जमिनीच्या व्यवहाराला लक्षदायक पैसा वाचवण्याचा घोटाळा म्हणून पाहिले आहे. सहकार्‍यांनीही पारदर्शकता वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.

Ajit Pawar : ‘जे खरं नसेल, त्याची बदनामी करु नका’, पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांचं स्पष्टीकरण, म्हणाले…

तपास अधिकारी संबंधित वर्षांतील आदेश व व्यवहार यांची नोंद, कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे यांची छाननी करीत आहेत. दस्तऐवज व व्यवहार यांच्या अनुरूपतेची पडताळणी केली जाईल (उदा. 7/12 उतारा, खरेदी-विक्री करार, स्टाम्प-शुल्क, आर्थिक व्यवहार इत्यादी). दोषी आढळल्यास शासनाकडून त्वरित कारवाईचा आराखडा हाती घेतला जाईल आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने परिणामकारक धोरण राबवले जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.