पुणेस्थित सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांनी या परिपत्रकाद्वारे राज्यभरातील सर्व निबंधकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यात ‘सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी ‘एनओसी’ करिता कोणत्याही प्रस्ताव अथवा अर्जाची मागणी करू नये. ते स्वीकारू नये अथवा त्यावर कोणतीही कार्यवाही करू नये. पुनर्विकासाबाचत सोसायटीला किंवा अन्य व्यक्तीला कोणत्याही स्वरुपाची एनओसी किंवा तत्सम प्रकारचे पत्र देऊ नये’, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. परिपत्रकातील नमूद निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असा इशाराही तावरे यांनी दिला आहे.
अवाजवी पैशांची उधळपट्टी नको, किती पैसे खर्च करायचे? निवडणूक आयोगाकडून उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा जाहीर
राज्य सरकारने 4 जुलै 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे (जीआर) पुनर्विकासासाठी सहकार कायद्यातील कलम 79-अ अन्वये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून कार्यपद्धती निश्चित करून दिली, त्याअंतर्गत ‘एनओसी’ आवश्यक असल्याचे उपनिबंधक कार्यालयांतून सोसायट्यांना सांगण्यात येत असे. त्यावरून अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी पुनर्विकास प्रक्रियेत असलेल्या सोसायट्यांकडून होत असे. याच पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील बालत्झार फर्नाडिस विरुद्ध उपनिबंधक या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी गेल्या महिन्यात महत्त्वाचा निकाल दिला.

‘राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये पुनर्विकासासाठी निबंधकाची एनओसी घेण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. तसेच निबंधकाला सोसायटीच्या पुनर्विकासाला मान्यता अथवा परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत, पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सोसायटीची सर्वसाधारण सभा हीच निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
जात पडताळणी, ॲप, दुबार मतदार टाळण्यासाठीची यंत्रणा, महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडून महत्त्वाची माहिती
सोसायटीने पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवताना कायदा, नियम वा उपविधीचे उल्लंघन केल्याचे एखाद्या सभासदाला वाटल्यास सहकार कायद्याच्या कलम 91 अन्वये सहकार न्यायालयात दाद मागणे हाच कायदेशीर उपाय आहे. सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या निर्णयाचे पुनरीक्षण करणे, त्यात बदल करणे किंवा तो निर्णय नाकारणे हा अधिकार निबंधकाला नाही’, असे उच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. त्याचबरोबर हे कायदेशीर चित्र राज्यातील सर्व निबंधक व उपनिबंधकांना कळावे यादृष्टीने 6 नोव्हेंबरपूर्वी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट निर्देश द्यावेत, असेही आदेशात म्हटले. त्याअनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी मंगळवारी हे परिपत्रक प्रसिद्ध केले.

– पुनर्विकासाविषयी सहकार आयुक्तांचे अन्य निर्देश

– निबंधकाने पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव येताच 14 दिवसांत अधिकारी नेमावा. अन्यथा
शिस्तभंगाची कारवाई होईल.

– प्राधिकृत अधिकाऱ्याने सभेसाठी आवश्यक कोरम, सभेचे कामकाज, चित्रीकरण, इतिवृत्त, मतदान व ठरावाची नोंद योग्यरीत्या झाल्याची खात्री करावी.

– सभेची नोटीस, विषयसूची, सभासदांचे संमती पत्र, सभेचे इतिवृत्त, व्हीडिओ चित्रीकरण इत्यादीच्या प्रती संस्थेने 15 दिवसांत निबंधक कार्यालयात सादर कराव्यात आणि निबंधक कार्यालयाने त्या जतन कराव्यात.

– सर्वसाधारण सभेतील पुनर्विकासाच्या निर्णयावर निबंधकांनी पुनरीक्षण, बदल किंवा नकाराधिकाराचे निर्णय घेऊ नयेत.

– सभेतील पुनर्विकासाविषयी निर्णयाबाबत सभासदास आक्षेप असल्यास त्याला सहकार न्यायालयात दाद मागण्यास सांगावे.

पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत हाऊसिंग सोसायट्यांच्या निवडल्या जाणाऱ्या विकासकाकडून प्रती सदनिकेमागे 15 ते 50 हजार रुपयांची लाच घेतली जात होती. विकासकही नाइलाजाने ती रक्कम देत होते. मुंबई ग्राहक पंचायतने या समस्येबाबत पत्र लिहून राज्य सरकारचे लक्षही वेधले होते. सुदैवाने उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने या भ्रष्ट पद्धतीला चाप लागला आहे, अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायत, कार्याध्यक्ष, शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे.